लेख: भारताच्या स्वधर्मात लोकशाही कधी/कशी रुजली?

लोकशाहीची आधुनिक भाषा भारतात युरोपातूनच आली, हे खरे असले तरी प्राचीन भारताच्या स्वभावातही लोकशाहीची बीजे रुजलेली दिसतात !

-योगेंद्र यादव (राष्ट्रीय संयोजक, भारत जोड़ो अभियान, सदस्य, स्वराज इंडिया)
आपल्या प्रजासत्ताकाच्या स्वधर्माची ओळख करून देणाऱ्या या लेखमालिकेत आपण आज 'लोकशाही' या तिसऱ्या सूत्राचा विचार करू. सेक्युलरवाद आणि समाजवादाप्रमाणेच लोकशाही हाही एक पाश्चिमात्य विचार असल्याचे मानले जाते. तथापि, भारतीय संदर्भ, स्वभाव आणि अर्थाने 'लोकशाही' हा भारतीय प्रजासत्ताकाचा स्वधर्म आहे. आपल्या लोकशाहीची मुळे केवळ आधुनिक काळात आणि पाश्चिमात्य लोकशाहीतून शिकलेल्या कार्यपद्धतीतच आहेत; हे सत्य नाही. आधुनिक युरोपचे अथेन्स किंवा स्पार्टाच्या नगरराज्यांशी आहे, तसेच आपलेही नाते आपल्या प्राचीन गणराज्यांशी आहे. आधुनिक प्रजासत्ताकांना प्राचीन गणांचा संस्थात्मक वारसा भलेही लाभला नसेल, पण गण ही संकल्पना, त्याची परिभाषा आणि प्रतीके त्यांच्यात नक्कीच मुरलेली आहेत.
प्राचीन भारतातील गणतांत्रिक राज्ये इ.स.पू. पाचव्या आणि चौथ्या शतकात बहरली होती. त्याच काळात अथेन्समध्ये लोकशाही जन्मली. यापैकी कोणालाही आपण आधुनिक अर्थाने लोकशाही राज्यव्यवस्था म्हणू शकत नाही. परंतु, उत्तर भारतातील टोळीसत्ताक राज्यात लोकशाहीचा पाया म्हणता येईल, अशा अनेक तत्त्वांचा समावेश नक्कीच होता. उदाहरणार्थ : एका सार्वभौम राजाऐवजी एका समूहाचे राज्य, सामुदायिक सार्वभौमत्व, आमसभेत सर्वसंमतीने निर्णय आणि आवश्यक असल्यास मतदान घेण्याची प्रक्रिया. गण, सभा, समिती, परिषद अशा तत्कालीन शब्दांनीच आजची लोकशाही बहरलेली आहे.

-'विनय' ही संकल्पना प्राचीन भारताचा वारसा आपल्या प्रजासत्ताकाशी जोडण्याचे काम करते. वेदपूर्व आणि वैदिक काळातही विनय हे विद्यार्थ्याच्या वैयक्तिक चारित्र्याचे एक अंग मानले जाई शालीनता, सभ्यता, संयम आणि गुरूजनांप्रती आदर. परंतु, गौतम बुद्धांनी विनय या शब्दाची व्याख्या 'नैतिक शिस्तपालनाची आचारसंहिता' अशी केली. प्रथम मौखिक आणि नंतर लिखित स्वरूपातील 'विनयपिटक' या ग्रंथाने, संघाशी जोडून घेतलेल्या सर्व बौद्ध भिक्षूच्या आचरणाचे नियमन करण्यासाठी एक व्यापक आचारसंहिता निर्माण केली. ती भिक्षूचे वैयक्तिक आचरण आणि एका धार्मिक संघटनेतील शिस्तपालनासाठी होती, तरीही एकाअर्थी 'विनयपिटक' ही भारताची पहिली राज्यघटना ठरते.

बौद्ध संघाच्या निर्णयप्रक्रियेत उच्च-नीचतेला मुळीच स्थान नाही. एकदा संघात आल्यावर वरिष्ठ असो वा कनिष्ठ, स्त्री असो वा पुरुष, प्रत्येक भिक्षुला एकच मत असे. संघाने घेतलेला सामूहिक निर्णय हाच अंतिम असे. 'विनयपिटका'तील ही परंपरा बौद्ध धर्माबरोबरच देशातून लुप्त झाली नाही. नंतरच्या काळात जैन, शैव, वैष्णव यांसह अनेक संप्रदायांनी हीच पद्धत अवलंबली. आज 'विनयपिटका'ची भाषा अनोळखी असेल, परंतु पंचायतीत सर्वसंमतीने निर्णय घेण्याचा नियम 'विनयपिटका'तूनच आला आहे.

सल्तनत आणि मुघल राजवटींनी या विचाराला एक नवे परिमाण दिले. बादशहांच्या राजवटीत लोकशाही संस्थांना अर्थातच काही स्थान नव्हते. परंतु, सूफी संतांच्या शिकवणुकीमुळे इस्लामच्या राजकीय भाषेत काही परिवर्तन घडले. यासंदर्भात अदल् (न्याय) आणि मसलह (लोककल्याण) या संकल्पनात झालेले बदल अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. राजाची सत्ता केवळ घराणे किंवा युद्धातील विजय यांच्याच जोरावर वैध ठरत नाही. बादशहा आम जनतेचा नैतिक पालक असावा, त्याच्या व्यक्तित्वातून न्यायभावना प्रतीत व्हावी, कोणताही धार्मिक भेदभाव न करता बादशहा आपल्या समस्त प्रजेचे कल्याण आणि त्यांची सेवा (रैयत-परवरी) करतो का, यावरच त्याच्या राजवटीची खरीखुरी वैधता अवलंबून असते.

अशा रीतीने राजेशाहीची वैधता प्रस्थापित सिद्धांताच्या ऐवजी 'न्याय' आणि 'कल्याण' या संकल्पनांशी जोडणे हा केवळ एक नैतिक उपदेश मुळीच नव्हता. लोकशाहीची आधुनिक भाषा भारतात युरोपातूनच आली, पण भारताने तिच्या आराधनेची आपली खास पद्धत विकसित केली. जिथे लोकशाहीला मुळीच वाव नाही, असे म्हटले जाई. अशा वातावरणात, लोकशाहीचे रोपटे इथे फोफावले. तिसऱ्या जगातील लोकशाही ज्या अनेक संकटे भारतीय लोकशाहीने यशस्वीपणे पेलली. म्हणूनच, भारतीय लोकशाहीने लोकशाहीच्या विचाराचेच लोकशाहीकरण करून एक वैश्विक व्यवस्था बनवण्यात आपला वाटा उचलला.

आपल्याकडील लोकशाही कोणा राजाच्या किंवा हुकूमशहाच्या विरोधातील संघर्षातून आलेली नाही. देशाच्या स्वातंत्र्यासाठीचे आंदोलन सफल होताच, सोबत लोकशाही आपोआप प्राप्त झाली. पश्चिमेच्या उदारवादी लोकशाहीची सारी यंत्रणा आपल्या राज्यघटनेने येथे साकार केली. मात्र, त्या यंत्रणेत प्राण फुंकण्याचे काम काही राज्यघटनेच्या आवाक्यातले नसते, म्हणूनच भारतात लोकशाहीच्या प्रयोगाने एक अनोखी वाट निवडली. लोकशाही म्हणजे जनता जनार्दन. त्यामुळेच लोकशाहीच्या उत्सवांत जनतेचा सहभाग वाढला. मात्र, लोकशाही पद्धतीने निवडलेल्या शासनकर्त्यांना वेसण घालण्याची जबाबदारी विविध संस्थांनी व्यवस्थित पार पाडली नाही. हे काम जनआंदोलनांनी केले.

लोकशाही म्हणजे बहुमताचे राज्य. बराच काळ येथील लोकनियुक्त शासनकर्त्यांनी हे केवळ बहुसंख्याकांचे राज्य होऊ दिले नाही. विविध भाषा, प्रदेशांचा सन्मान राखला. भारत लोकशाही आणि विविधतेतील सामंजस्याचा आदर्श ठरला. पुढे काळ बदलला. अल्पसंख्याकांच्या अधिकाराविषयीची आस्था दडपली गेली. दुर्दैवाने आता बहुसंख्यांकवादी लोकशाही उदयाला आली आहे.
yyopinion@gmail.com