कैद्यांवर डिजिटल पाळत; पॅरोल किंवा फर्लोचा गैरवापर करणाऱ्या गुन्हेगारांना बसणार चाप

‘आरएफआयडी’ तंत्रज्ञानामुळे खूप मोठ्या प्रमाणात वेळेची बचत होऊ शकते. तसेच फरार होणाऱ्या कैद्यांची संख्या कमी होऊ शकेल. जीपीएस आधारित ट्रॅकिंगमुळे आपल्यावर पाळत आहे, हे कैद्यांना माहीत असेल. त्यामुळे ते फरार होण्याची जोखीम पत्करण्याची शक्यता कमी आहे.

ॲड. डॉ. प्रशांत माळी, सायबर कायदा व सायबर सुरक्षा तज्ज्ञ

भारतीय कायदा व्यवस्थेत पॅरोल आणि फर्लो या दोन महत्त्वाच्या संकल्पना आहेत. याद्वारे कैद्यांना काही कालावधीसाठी तुरुंगातून बाहेर काढले जाते. पॅरोल किंवा फर्लोवर बाहेर जाण्याचा अधिकार हा त्यांच्या मानवी हक्कांचा एक भाग आहे. मात्र, अनेकदा त्याचा गैरवापर करून कैदी फरार होतात. यामुळे कायदा व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहते आणि समाजात असुरक्षित वातावरण निर्माण होते. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कैद्यांवर ‘आरएफआयडी’ (रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेन्टिफिकेशन) तंत्रज्ञानाद्वारे डिजिटल पाळत ठेवण्याची घोषणा केली आहे.

‘आरएफआयडी’ म्हणजे रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेंटिफिकेशन. हे एक वायरलेस तंत्रज्ञान आहे, ज्यात छोटे इलेक्ट्रॉनिक चिप्स असलेले टॅग्स वापरले जातात. हे टॅग्स वस्तू किंवा व्यक्तीवर लावले जातात आणि त्यांची ओळख आणि स्थान यांची माहिती रेडिओ तरंगांच्या माध्यमातून दूरवरून वाचली जाऊ शकते. पॅरोल किंवा फर्लोवर बाहेर जाणाऱ्या कैद्यांच्या शरीरावर ‘आरएफआयडी’ टॅग लावला जाईल. हा टॅग जीपीएस प्रणालीशी जोडलेला असतो. त्यामुळे कैद्यांच्या हालचालीवर सतत लक्ष ठेवले जाऊ शकते. जर ते निर्धारित क्षेत्राबाहेर गेले किंवा फर्लोची मुदत संपल्यावर परत आले नाहीत, तर त्यांची माहिती लगेचच मिळू शकते.

‘आरएफआयडी’ तंत्रज्ञानामुळे कैद्यांवर प्रभावीपणे नजर ठेवणे शक्य होईल. कैद्यांची माहिती मिळसाठी लागणारा वेळ कमी होईल. बऱ्याचवेळा कैदी पॅरोलवर जेलमधून बाहेर येतात आणि मुदतीत परत जात नाहीत. त्यांचा माग काढणे ही पोलिसांची डोकेदुखी होऊन बसते. ‘आरएफआयडी’ तंत्रज्ञानामुळे खूप मोठ्या प्रमाणात वेळेची बचत होऊ शकते. तसेच फरार होणाऱ्या कैद्यांची संख्या कमी होऊ शकेल. जीपीएस आधारित ट्रॅकिंगमुळे आपल्यावर पाळत आहे, हे कैद्यांना माहीत असेल. त्यामुळे ते फरार होण्याची जोखीम पत्करण्याची शक्यता कमी आहे. फरार कैद्यांमुळे घडणाऱ्या गुन्हेगारी घटनांनाही आळा बसेल. गुन्हेगारांवरील खटले निकाली निघाल्यास या पद्धतीमुळे न्यायव्यवस्थेची प्रतिष्ठा वाढेल. पॅरोल व्यवस्थेची पारदर्शकता वाढेल; परंतु या तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यापूर्वी सर्व पैलूंचा विचार आवश्यक आहे.

हे तंत्रज्ञान वापरताना गोपनीयता राखणे हा एक चिंतेचा विषय आहे. कैद्यांना सतत ट्रॅक केले जाणे हे त्यांच्या व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचे उल्लंघन मानले जाऊ शकते. तसेच या तंत्रज्ञानावर पूर्णपणे अवलंबून राहणे धोकादायक ठरू शकते. जर सिस्टिममध्ये काहीही अडचण निर्माण झाली तर संपूर्ण प्रणाली कोलमडू शकते. याशिवाय, ‘आरएफआयडी’ उपकरणे, ती बसवणे आणि त्यांची देखभाल यासाठी मोठा खर्च येऊ शकतो. आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे मानवी हक्क. कैद्यांना सतत निरीक्षणाखाली ठेवणे ही कृती मानवी हक्कांचे उल्लंघन मानली जाऊ शकते. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, या तंत्रज्ञानाचा गैरवापर होऊन कैद्यांच्या सुरक्षेला धोका पोहोचू शकतो. उदाहरणार्थ, हे तंत्रज्ञान दुष्ट हेतूने वापरले जाऊ शकते किंवा ते हॅक करून कैदी पळून जाण्यास मदत केली जाऊ शकते. या सर्व घटकांचा विचार करूनच या तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा निर्णय घेतला पाहिजे. याशिवाय, या तंत्रज्ञानाचा वापर करताना कायदेशीर आणि नैतिक मुद्यांवरही विचार करणे आवश्यक आहे. ‘आरएफआयडी’व्यतिरिक्त जीपीएस ट्रॅकिंग, मोबाइल फोन ट्रॅकिंग इत्यादी तंत्रज्ञानांचा वापरही केला जाऊ शकतो.

या पद्धतीची अंमलबजावणी करताना गोपनीयता, मानवी हक्क आणि तंत्रज्ञान सुरक्षेच्या मुद्यांवर विशेष लक्ष दिले पाहिजे. याशिवाय, प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पुरेशा पायाभूत सुविधा आणि प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता आहे. कैद्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी ‘आरएफआयडी’ तंत्रज्ञानाचा वापर हा केवळ एक उपाय आहे. त्यांच्यावर प्रभावीपणे नजर ठेवण्याबरोबरच त्यांच्या पुनर्वसनावर भर देणे गरजेचे आहे. कैद्यांना समाजात सामावून घेण्यासाठी सामाजिक कार्यक्रमांमध्ये सहभागी करणे आवश्यक आहे. तसेच, पॅरोल व फर्लोच्या नियमांत योग्य त्या सुधारणा करून या प्रणालीला अधिक प्रभावी बनवता येईल. या सर्व घटकांचा विचार करूनच कैद्यांचे यशस्वीपणे पुनर्वसन करता येईल. शेवटी, ‘आरएफआयडी’मुळे गुन्हेगारीला आळा बसून कायदा-सुव्यवस्था आणखी मजबूत होईल. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयामुळे फक्त पॅरोल व्यवस्थेत सुधारणा होणार नाही, तर तंत्रज्ञानाच्या प्रभावी वापराचे एक नवे पर्व सुरू होईल, अशी अपेक्षा आहे.