लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: देशभरातील डिजिटल फसवणुकीच्या वाढत्या घटनांनी चिंता निर्माण केल्यामुळे भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) १० हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे डिजिटल व्यवहार पूर्ण होण्यासाठी १ तासांचा ‘प्रतीक्षा कालावधी’ (वेटिंग पिरियड) लागू करण्याची तयारी चालविली आहे. याचाच अर्थ डिजिटल साधनाद्वारे एका खात्यावरून दुसऱ्या खात्यावर पाठवलेले पैसे १ तास हस्तांतरीत होणार नाहीत.
आरबीआयने गुरुवारी प्रसिद्ध केलेल्या एका चर्चापत्रात (डिस्कशन पेपर) हा प्रस्ताव जाहीर केला. या प्रस्तावावर ८ मेपर्यंत नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. हा नियम लागू झाल्यास संशयास्पद व्यवहार रोखण्यासाठी तसेच सायबर गुन्हेगारांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी यंत्रणांना वेळ मिळू शकणार आहे. शिवाय फसवणूक झाल्यास पैसे वाचवण्याची संधीही यामुळे मिळणार आहे.
‘किलस्विच’मुळे खात्याला तत्काळ संरक्षण मिळणार
ग्राहकांना त्यांच्या खात्यावर पूर्ण नियंत्रण देण्यासाठी ‘किल-स्विच’ ही सुविधा प्रस्तावित करण्यात आली आहे. या सुविधेमुळे ग्राहक एका क्लिकमध्ये सर्व डिजिटल व्यवहार तात्पुरते बंद करू शकतात. विविध व्यवहारांसाठी मर्यादा ठरवता येईल. वेगवेगळे पेमेंट मोड सुरू/बंद ठेवणे यांसारख्या सुविधा देखील उपलब्ध होतील. शिवाय गुन्हेगारीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या ‘म्यूल’ खात्यांमधील जमा रकमेवर मर्यादा आणली जाईल. डिजिटल व्यवहार सुरक्षित करण्यासाठी हे महत्त्वाचे आहे.
डिजिटल फसवणूक प्रत्येक वर्षी कशी वाढत गेली?
वर्ष प्रकरणे रक्कम
- २०२३ १३.१ लाख ७,४६५ कोटी
- २०२४ २४ लाख २२,८४८ कोटी
- २०२५ २८ लाख २२,९३१ कोटी
हा नियम कुणाला लागू होणार?
- चर्चापत्रात म्हटले आहे की, ‘युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस’ (यूपीआय) सारख्या जलद पेमेंट यंत्रणेत १० हजार रुपयांवरील व्यवहारांसाठी एक तासाचा अवधी (टाइम लॅग) दिला जावा.
- यामुळे ग्राहकाला संशयास्पद व्यवहार रद्द करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळेल. हे नियम व्यापाऱ्यांना लागू नसून वैयक्तिक खात्यांमधील व्यवहारांसाठीच असतील.
- १०,००० ₹+ मूल्याचे व्यवहार संख्येने ४५% आहेत. मात्र फसवणूक रकमेत त्यांचा वाटा ९८.५% इतका आहे.
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ‘विशेष कवच’ काय?
सायबर चोरटे अनेकदा ज्येष्ठ नागरिकांना जाळ्यात ओढतात. हे रोखण्यासाठी ७० वर्षांवरील नागरिकांनी ५० हजार रुपयांपेक्षा जास्त व्यवहार केल्यास, त्यांच्या ‘विश्वासू व्यक्तीची’ संमती घेणे बंधनकारक करण्याचाही विचार सुरू आहे. मात्र, ग्राहकांना या सुविधेतून बाहेर पडण्याचा (ऑप्ट-आऊट) पर्यायही उपलब्ध असेल.
फसवणुकीच्या घटनांत तब्बल १० पट वाढ
नॅशनल सायबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टलनुसार, २०२१ ते २०२५ या कालावधीत डिजिटल फसवणुकीच्या घटनांमध्ये १० पटीने वाढ झाली असून, नुकसानीचा आकडा तब्बल २३० अब्ज रुपयांवर पोहोचला आहे.