दृष्टिकोन : दहा लाख प्राणी, वनस्पतींच्या अधिवासाचा प्रश्न गंभीर

मानवी क्रियाकल्पांमुळे जवळपास दहा लक्ष प्राणी आणि वनस्पती प्रजाती नामशेष होतील, असं सांगणारा हा पहिला परिपूर्ण अहवाल आहे.

शैलेश माळोदे  

बहुतांश वैज्ञानिक आणि निसर्गप्रेमींचं ‘आपला ग्रह म्हणजे पृथ्वीवर नामशेषत्वाचं महाअरिष्ट आलंय’ याविषयी एकमत आहे. खरोखरंच निसर्गाची एवढी जबरदस्त पिछेहाट मानवी इतिहासात कधीच झाली नव्हती, तीही प्रत्यक्ष मानवाकडूनच. २२ मे हा दिवस ‘आंतरराष्ट्रीय जैवविविधता दिवस’ म्हणून साजरा करण्यात येतो, परंतु प्रथमच या संबंधीच्या एका महत्त्वाच्या अहवालामुळे सर्वच नागरिकांचे डोळे खाडकन उघडण्याची शक्यता आहे. इंटरगव्हर्नमेंटल सायन्स—पॉलिसी प्लॅटफॉर्म ऑन बायोडायव्हर्सिटी अँड इकोसीस्टम्स सर्व्हिसेस (जैवविविध्य आणि परिस्थितिकी सेवांसाठी आंतरशासकीय विज्ञान निती प्लॅटफॉर्म) असे लांबलचक नाव असलेला एक आंतरराष्ट्रीय शास्त्रीय गट संयुक्त राष्ट्रांच्या समन्वयाने २0१२ सालापासून कार्यरत आहे. त्याचा एक महत्त्वपूर्ण अहवाल या वर्षी प्रकाशित होणार आहे. त्यापूर्वी नितीनिर्धारकांसाठी सारांश या स्वरूपातील माहिती काही दिवसांपूर्वी प्रकाशित झाली. हा अहवाल अत्यंत परिपूर्ण आणि अशा प्रकारचा पहिलाच अहवाल आहे.

या अहवालात प्रत्येक देशाविषयीची स्वतंत्र माहिती नाही, परंतु प्रमुख जैवविविध्य हॉटस्पॉट्स (अग्रभूमी), मोठी क्षेत्रं विशेषत: सागरी किनारा यावर वाढत्या लोकसंख्येचा प्रचंड मोठा बोजा दिसून येतोय, शिवाय तो वाढतोय. भारताविषयी तर हे वास्तव आहे. अहवाल याकडे दिशानिर्देश करतोय. जगातील एकूण जमिनींपैकी २३ टक्के भूभागाची उत्पादकता ºहासांमुळे घटलीय. १0 ते ३0 कोटी लोकांना सागरी अधिवास आणि सुरक्षा ºहासामुळे पूर आणि वादळांचा धोका वाढलेला आहे. प्लॅस्टिक प्रदूषणात १९८0 ते आतापर्यंत दहा पटींनी वाढ झालीय. १५ मीटर वा त्यापेक्षा जास्त मोठ्या उंचीच्या धरणांची संख्या पन्नास हजारांवर पोहोचली आहे. १९७0च्या दशकापेक्षा मानवी लोकसंख्या दुप्पट झालीय. १९९२ पासून नागरी क्षेत्रांची संख्यादेखील दुप्पटीनं वाढलीय. हे सर्व भारतामध्ये स्पष्टपणे दिसून येतंय. त्यामुळे अहवालातील नैसर्गिक परिसंस्थांबाबतच्या जोखिमा भारतालादेखील मोठ्या प्रमाणात आहेतच.

आता एकंदरीतच अहवालाबाबत बोलायचे झाल्यास, मानवी क्रियाकल्पांमुळे जवळपास दहा लक्ष प्राणी आणि वनस्पती प्रजाती नामशेष होतील, असं सांगणारा हा पहिला परिपूर्ण अहवाल आहे. गेल्या दहा लक्ष वर्षांच्या इतिहासाचा विचार करता, प्रजाती नामशेष होण्याच्या सरासरी दरापेक्षा वास्तविक नामशेषत्वाचा दर १0 ते १00 पटींनी आताच जास्त आहे. या संदर्भात केवळ बौद्धिक चर्चा करत बसण्यापेक्षा प्रत्यक्ष कठोर कृती न केल्यास तो आणखी वाढू शकेल. हवामान बदलाप्रमाणेच प्रगती नामशेष होणं आणि अधिवास घटण्यामुळे पृथ्वीवरील जीवसृष्टीने धोक्यात येणार आहे.

सुमारे १५ हजारांपेक्षा जास्त अध्ययन आणि शासकीय अहवालांचा एकत्रित अभ्यास करून तयार करण्यात आलेल्या या अहवालात नैसर्गिक आणि सामाजिक शास्त्रांबरोबरच स्थानिक लोक आणि पारंपरिक कृषी समुदायांच्या ज्ञानाचाही समावेश आहे. २00५ नंतर आंतरराष्ट्रीय जैवविविधतेचा धांडोळा घेणारा हा पहिला अहवाल असून, त्याला १३२ सरकारांच्या प्रतिनिधींनीदेखील मान्यता दिलीय. यापूर्वी पृथ्वीवरील जीवसृष्टीविषयी जगातील सरकारांतर्फे एकच संयुक्त वक्तव्य नव्हतं. हे वक्तव्य आपल्यापुढील गंभीर संकट नि:संदिग्धपणे अहवालामार्फत प्रकट झालंय. ही या अहवालाबाबतची सर्वात नावीन्यपूर्ण बाब आहे.

या पीबीइएस पॅनलच्या या अहवालातील ‘ट्रान्सफॉर्मेटिव्ह बदल’ म्हणजे पूर्ण रूपांतर सुचविणाऱ्यास आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय प्रणाली अवतरल्यासच २0५0 किंवा त्यापुढील जैवविविध्य ºहास कमी होईल. जैवविविधता ºहास आणि हवामान बदल यांच्यात परस्परसंबंध आहेच. औद्योगिक क्रांतीपूर्व तापमानापेक्षा दोन अंश तापमान वाढल्यास, पाच टक्के प्रजाती धोक्यात येणार आहेत. हवामानाबरोबरच जैववैविध्याचं आरिष्ट ही जागतिक अजेंड्यावर शीर्षस्थानी असेल, असं अ‍ॅनलॅरीगॉडेरी यांनी म्हटलंय. ते सत्य आहे. लॅरीगॉडेरी आयपीबीइएसच्या कार्यकारी सचिव असून, त्या पुढे म्हणतात, ‘आपल्याला काहीचा ठाऊक नव्हतं असं आता म्हणता येणार नाही.’ पुढच्या वर्षी जेव्हा पुढील दशकासाठीची उद्दिष्टं ठरविण्यासाठी जागतिक नेते संयुक्त राष्ट्रांच्या जैवविविधता करार शिखर परिषदेनिमित्त एकत्र येतील, तेव्हा आयपीबीइएस अहवाल उपयुक्त ठरेल, तोपर्यंत राष्ट्रीय कृती आणि त्याकरिता जनजागृती मात्र आवश्यक. हाच आंतरराष्ट्रीय जैवविविधता दिनाचा संदेश नाही का?

(लेखक विज्ञान पत्रकार आहेत)