गुरचरण दासनव्या शिक्षण धोरणात अनेक चांगल्या गोष्टी असल्याने या धोरणाचे कौतुकही केले जात आहे; परंतु वास्तव असे आहे की, भारतातीलशिक्षण क्षेत्रापुढील संकटाशी हे धोरण सर्वंकष मुकाबला करू शकत नाही. नव्या धोरणात शिक्षणाशी संबंधित सर्व पैलूंचा विचार केला असला, तरी या लेखात फक्त संपूर्ण शिक्षणाचा पाया असलेल्या शालेय शिक्षणाचाच ऊहापोह करीन. तो केल्यावर या धोरणाला तीनऐवजी फक्त दीडच टाळी देईन. या धोरणात काय शिकविले जाते, याहून त्यातून काय साध्य होते यावर अधिक भर आहे. विद्यार्थ्यांनी स्वत: विचार करून निष्कर्ष काढण्यास तसेच सर्जनात्मक विचारमंथनास महत्त्व दिले आहे. २०२५ पर्यंत तिसरीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना किमान अक्षरओळख व आकडेमोड शिकविण्यासाठी मिशन चालविणे ही त्यातील आणखी उत्तम गोष्ट आहे. विश्वासार्ह व प्रमाणित मूल्यांकन पद्धतीने तिसऱ्या, पाचव्या व आठव्या इयत्तेत अध्ययनक्षमतेचा आढावा घेण्याच्या प्रस्तावित पद्धतीने विद्यार्थ्यांना सुधारणेस मदत होईल. शाळेतच व्यवसाय शिक्षणाची योजनाही चांगली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे शिक्षणाचे नियमन व सरकारी शाळांचे व्यवस्थापन करणाºया अशा प्रकारच्या संस्थांमधून सरकारला पूर्णपणे वेगळे ठेवण्याचा विचारही चांगला आहे. यामुळे पूर्वी जो हितसंबंधांचा संघर्ष व्हायचा तो टळेल, ज्यामुळे सरकारी शाळांच्या शोचनीय दर्जाकडे सहज दुर्लक्ष केले जायचे, खासगी शाळांना बंधनांच्या जोखडात अडविले जायचे. इतकं सगळं चांगलं असूनही मी या धोरणाला तीन टाळ्या का देणार नाही? याचे कारण या धोरणात खालील वास्तवांचे गांभीर्याने भान ठेवलेले नाही.
१. देशभरात सरकारी शाळांत दर चार शिक्षकांमधील एक गैरहजर असतो व जे शाळेत येतात, ते शिकवत नाहीत. याचे कारण शिक्षकांचे पगार खूप कमी आहेत हे नक्कीच नाही. गतवर्षी उत्तर प्रदेशमधील शिक्षकांचा किमान पगार त्या राज्याच्या दरडोई उत्पन्नाच्या ११ पट म्हणजे महिन्याला ४८,९१८ रुपये होता. २. शिक्षकांसाठी ‘टीईटी’ उत्तीर्णता ही किमान पात्रता आहे; पण अनेक राज्यांत १० टक्के शिक्षकही ‘टीईटी’ उत्तीर्ण नाहीत. ३. पाचवीतील निम्मे विद्यार्थी दुसरीच्या पाठ्यपुस्तकातील एखादा परिच्छेद अस्खलितपणे वाचू शकतात वा त्या इयत्तेचे गणित सोडवू शकतात, हे खात्रीने सांगता येत नाही. ४. वाचन, विज्ञान व गणिताच्या आंतरराष्ट्रीय ‘पिसा’ चाचणीत भारतातील विद्यार्थ्यांचा क्रमांक ७४ देशांत ७३वा लागतो. त्यांच्याखाली किरगिझिस्तानचा क्रमांक लागतो. या चाचणीच्या निष्कर्षाने ‘संपुआ’ सरकारची एवढी नाचक्की झाली होती की, त्यांनी ही चाचणीच बंद केली. ५. वेळप्रसंगी पोटाला चिमटा घेऊन परिस्थिती नसतानाही पालक आपल्या मुलांना सरकारी शाळेत न घालता खासगी शाळांना प्राधान्य देतात. सरकारच्या आकडेवारीनुसार, २०११ ते २०१८ यादरम्यान २.४ कोटी विद्यार्थी खासगी शाळांमध्ये गेले. आज देशातील ४७.५ टक्के (१२ कोटी) विद्यार्थी खासगी शाळांमध्ये शिकतात. ही संख्या जगात तिसºया क्रमांकाची आहे. खासगी शाळांमध्ये ७० टक्के पालक महिन्याला एक हजार रुपयांहून कमी, तर ४५ टक्के पालक ५०० रुपयांहून कमी फी भरतात, त्यामुळे भारतातील खासगी शाळा केवळ श्रीमंतांसाठीच नाहीत हेच दिसते. ६. दर्जेदार खासगी शाळा खूप कमी आहेत, त्यामुळे अशा शाळांमध्ये पाल्यांना प्रवेशासाठी पालकांना लांब रांगांमध्ये उभे राहावे लागते. ७. अमर्त्य सेन म्हणतात तसे सरकारी शाळा ओस पडणे असेच सुरू राहिले, तर या शाळा लवकरच इतिहासजमा होतील. ८. थोडक्यात, सरकारी शाळांच्या तुलनेत खासगी शाळा अधिक कार्यक्षम असल्याने तेथे शिक्षणाच्या दर्जाची तुलना केली, तर खर्च एकतृतियांशाने कमी येतो.
नवे शैक्षणिक धोरण ठरविताना या कटू व गैरसोयीच्या वास्तवांचे योग्य भान ठेवले नाही. सरकारी शाळा चांगल्या चालल्यास पालक त्यांनाच प्राधान्य देतील; पण त्याऐवजी सरकारी शाळा ओस पडून खासगी शाळांकडे विद्यार्थ्यांची रीघ लागल्याचे दिसते, त्याला सरकारचे अपयश जबाबदार आहे. शिक्षक शाळेतच आले नाहीत किंवा येऊनही त्यांनी शिकविले नाही, तर अशा शाळांचा उपयोग काय? यातून मार्ग काढण्यासाठी उपाय आहे. सरकारने विद्यार्थ्यांवर पैसा खर्च करणे. सतत ५० वर्षे प्रयत्न करूनही सरकारी शाळा सुधारू शकल्या नाहीत, हे लक्षात आल्यावर पंतप्रधान झाल्यावर अटलबिहारी वाजपेयी यांनी २०००मध्ये सर्वप्रथम हा विचार केला. मूल पाच वर्षांचे झाले की, १२व्या इयत्तेपर्यंतच्या शिक्षणासाठी शिष्यवृत्तीसाठी ते पात्र मानले जाईल. सरकार या शिष्यवृत्तीचे पैसे शाळांना देईल व पालक शाळा निवडतील. शिष्यवृत्तीच्या पैशातून शाळा शिक्षकांना पगार देतील. यामुळे नोकरी टिकवायची असेल तर शाळेत नियमित येऊन मुलांना शिकविणे शिक्षकांना भाग पडेल. यातून निकोप स्पर्धा होईल. चांगल्या शाळा चालू राहतील. यात गरिबांच्या मुलांनाही प्रतिष्ठेने शिकता येईल. शाळा चालवायला होणारा सरकारचा खर्च वाचेल.
आपण फक्त पैशाची सोय केली की, ही कामे खासगी क्षेत्राकडूनही करून घेता येतात, हे सरकारला पटले आहे. सरकारने शाळा न चालविता फक्त शिक्षणासाठी निधी द्यावा. कोणालाच नफा कमावून न देण्याच्या ढोंंगाने फक्त अप्रामाणिकपणालाच खतपाणी घातले जाते. वस्तुस्थिती अशी की, भारतातील ८५ टक्के खासगी शाळा थोडाफार नफा मिळाला तरच टिकतील. जगातील सर्वांत मोठ्या अर्थव्यवस्थेचे १० पैकी ९ देश नफातत्त्वावरील खासगी शाळांना परवानगी देतात, तर भारताने का देऊ नये? एवढा बदल केला तर शिक्षणक्षेत्रात मोठी गुंतवणूक येईल, दर्जा सुधारेल. २०२५पर्यंत सर्व लोकसंख्येला अक्षरओळख व साधी आकडेमोड करता येण्याएवढे साक्षर करण्याचे उद्दिष्ट साध्य झाले, तर मीही या धोरणाला तीन टाळ्या देईन.(लेखक प्रॉक्टर अँड गॅम्बल कंपनीचे माजी सीईओ आहेत)