भाष्य - दंडेलीस सक्तमजुरी

आमदारकीची रग दाखवून दंडेली करणारे कन्नडचे शिवसैनिक आमदार हर्षवर्धन जाधव यांना न्यायालयाने दोषी मानून चक्क वर्षभराची सक्तमजुरीची शिक्षा ठोठावणे आणि त्याच्या काहीच दिवस अगोदर अमरावतीच्या आमदारकीची बूज (की दंडेलीच?) राखली नाही म्हणून एका सनदी अधिकाऱ्याला विधिमंडळाने दंडित करणे यात नक्कीच काही तरी घोळ आहे. असे तर नाही ना, की सर्व सरकारी अधिकाऱ्यांनी लोकप्रतिनिधींचा योग्य तो सन्मान राखावा, त्यांचा आदर राखावा, असा जो आदेश विद्यमान फडणवीस सरकारने जारी केला आहे, तो राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदी पृथ्वीराज चव्हाण असताना अस्तित्वात नव्हता? मुळात केवळ आपल्यासाठी कोणतीही वाहतूक रोखून धरून लोकाना वेठीस धरू नका असे विनविणारे तत्कालीन राष्ट्रपती डॉ. अब्दुल कलाम कुठे आणि आपल्यासाठी आगमनापूर्वी तासन्तास वाहतूक रोखून धरली जाण्यात धन्यता मानणारे मंत्री-संत्री कुठे? हर्षवर्धन जाधव यांचा पारा चढला (ते साहजिकच कारण आधी मनसे व नंतर शिवसेना) तो अशाच कारणांसाठी. अर्थात हा प्रकार घडला तेव्हा ते मनसेचे आमदार होते व ती आमदारकीही त्यांनी तिरिमिरीत सोडली होती. मुख्यमंत्र्यांसाठी वाहतूक रोखून धरली असता जाधव यांनी आपले वाहन घुसवण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा एका पोलिसाने त्यांना अडवण्याचा प्रयत्न केला असता जाधव आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी त्या पोलिसालाच चोपून काढले. अगदी असाच काहीसा प्रकार मुंबईच्या समुद्रावरील पुलावर झाला होता. पण तेव्हा मात्र विशेषाधिकाराचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. सदर आमदार विधिमंडळात हजर राहण्यासाठी निघाले असता त्यांना अडवणे हा जर विशेषाधिकाराचा भंग असेल आणि एखाद्या सरकारी योजनेचा तपशील सरकारकडे पाठविण्यापूर्वी स्थानिक आमदाराचा अभिप्राय लक्षात न घेणे हादेखील विशेषाधिकाराचा भंग ठरत असेल तर मग लोकप्रतिनिधी या नात्याने हर्षवर्धन त्यांच्या जबाबदारीचे वहन करीत असताना मुख्यमंत्र्यांच्या ताफ्यासाठी त्यांची वाट रोखून धरणे हादेखील विशेषाधिकाराचा भंग ठरावयास हवा होता. तसे झाले असते आणि आमदाराचा विशेषाधिकार संबंधित पोलीस अधिकाऱ्याने ओळखला असता तर मग पुढे मारामारीचा वगैरे काही प्रश्नच आला नसता. परंतु जाधव यांचा विशेषाधिकार अमान्य झाला आणि त्यांना सक्तमजुरीला आता तोंड देणे भाग पडले आहे. वरिष्ठ न्यायालयात कदाचित ती माफदेखील होईल. पण प्रश्न तो नाही. मुळात आमदार-खासदार वा निर्वाचित लोकप्रतिनिधी यांचे विशेषाधिकार नेमके कोणते आणि कोणत्या परिस्थितीत त्यांचा भंग होतो याची सुस्पष्ट संहिता असावी यावर वर्षानुवर्षे चर्चा होत आली आहे. पण तसे करण्याची कोणाचीच तयारी नाही. पण आता एवीतेवी फडणवीस सरकारने लोकप्रतिनिधींचा सन्मान राखण्याविषयी फतवा जारी केलाच आहे (मुळात तो जारी करावा लागावा यातच लोकशाहीचा मोठा पराभव आहे) तर मग हा सन्मान कसा राखावा याचेही मार्गदर्शन केले गेले तर असे अनवस्था प्रसंग ओढवणारच नाहीत.