मुख्य निवडणूक आयुक्त पदावर झालेली ज्ञानेश कुमार यांची नियुक्ती अपेक्षेप्रमाणे मोठ्या वादाला कारणीभूत ठरली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या निवड प्रक्रियेवर यापूर्वीही अनेकदा वाद झाले आणि न्यायालयीन हस्तक्षेपही झाले आहेत. अगदी प्रारंभी निवडणूक आयोग एकसदस्यीय होता आणि राष्ट्रपती पंतप्रधानांच्या शिफारशीनुसार निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करीत असत. पुढे १९८९ मध्ये निवडणूक आयोग त्रिसदस्यीय बनविण्यात आला आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त व इतर दोन निवडणूक आयुक्त अशी रचना करण्यात आली. त्यानंतर १९९० मध्ये आयोग पुन्हा एकसदस्यीय करण्यात आला होता; पण १९९३ मध्ये पुन्हा त्रिसदस्यीय आयोगाची रचना करण्यात आली आणि ती आजतागायत कायम आहे. अर्थात, त्यानंतरही तीनही आयुक्तांच्या नियुक्तीचे अधिकार राष्ट्रपती म्हणजेच पर्यायाने पंतप्रधानांकडेच होते. मार्च २०२३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करत, निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी निवड समिती असावी आणि त्यामध्ये पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीश यांचा समावेश असावा, असे निर्देश दिले.
निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेला बळकटी देणे हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्या निर्णयाचा उद्देश होता. न्यायालयाच्या निर्देशानंतर केंद्र सरकारने कायदा पारित करून सरन्यायाधीशांनाच निवड प्रक्रियेतून वगळले आणि त्यांच्या जागी पंतप्रधानांनी नामनिर्देशित केलेल्या एका केंद्रीय मंत्र्याचा निवड समितीत समावेश केला. या कायद्यामुळे सत्ताधारी नियुक्ती प्रक्रियेवर वर्चस्व गाजवू शकतील आणि निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेस बाधा पोहोचेल, अशी टीका विरोधकांनी केली होती. त्यामुळेच नव्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती वादग्रस्त ठरण्याची शक्यता व्यक्त होत होती. अपेक्षेनुसार, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी नव्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीवर टीकेची झोड उठवली आहे. केरळ कॅडरचे १९८८ च्या तुकडीचे आयएएस अधिकारी असलेल्या ज्ञानेश कुमार यांनी त्यांच्या कारकिर्दीत पार पाडलेल्या जबाबदाऱ्यांमुळेही विरोधकांनी त्यांच्या नियुक्तीकडे संशयाच्या नजरेने बघणे स्वाभाविक म्हणावे लागेल. जम्मू आणि काश्मीरला विशेष दर्जा देणारा राज्यघटनेतील अनुच्छेद ३७० हटवण्याच्या प्रक्रियेत त्यांनी महत्त्वाचा वाटा उचलला होता. श्री राम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टच्या स्थापनेतही त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने २०२३ च्या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करण्यापूर्वीच ज्ञानेश कुमार यांची नियुक्ती करण्यात आल्यानेही वाद वाढला आहे. नियुक्ती लांबणीवर टाकण्याची राहुल गांधी यांची मागणी धुडकावून लावत सरकारने ही नियुक्ती केलीच! सर्वोच्च न्यायालयाने नवीन कायद्यात तत्काळ हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला असला तरी, केंद्र सरकारला नोटीस पाठवून कायदा तपासण्याचे निर्देश दिले आहेत. ज्ञानेश कुमार यांच्या नियुक्तीमुळे कार्यपालिका आणि निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेसंदर्भात गंभीर चर्चा सुरू झाली आहे.
निवड समितीत न्यायालयाचा सहभाग नसल्याने कार्यपालिकेच्या नियंत्रणाची शक्यता अधिक वाढली असल्याची विरोधकांकडून व्यक्त होत असलेली भीती रास्त असली तरी, ते सत्तेत असताना निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीवर सत्ताधाऱ्यांचे अगदीच एकतर्फी नियंत्रण असे, ही वस्तुस्थितीही त्यांनी विसरता कामा नये! अर्थात, भूतकाळात एखादी गोष्ट चुकीची झाली असेल म्हणून आम्हीही चूकच करू, अशी भूमिका सत्ताधारी घेत असतील, तर त्याचे कदापि समर्थन करता येणार नाही. विशेषतः सध्याच्या विरोधकांनी सत्तेत असताना केलेल्या कथित चुकांचा ऊठसूट पाढा वाचणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांना तर ते अजिबात शोभत नाही. ज्ञानेश कुमार यांच्या नियुक्तीमुळे निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेचा प्रश्न एवीतेवी नव्याने ऐरणीवर आला आहेच, तर त्याचा एकदाचा कायमस्वरूपी सोक्षमोक्ष लागला पाहिजे. २०२३ मध्ये झालेल्या कायदेशीर बदलांमुळे आयोगाच्या स्वतंत्र आणि निष्पक्ष कारभाराबाबतच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने २०२३ च्या कायद्यास आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर लवकरात लवकर सुनावणी घेऊन निर्णय दिला पाहिजे, अशीच देशातील तमाम लोकशाहीप्रेमी जनतेची अपेक्षा आहे.