- राजेेंद्र काकोडकरगेली पाच वर्षे फक्त कॉर्पोरेट उद्योगपतींचे चोचले पुरवून झाल्यावर निवडणुकीच्या तोंडावर मोदींना गरीब व मध्यमवर्गीयांची आठवण झाली आहे. आतापर्यंत मोठ्या उद्योगपतींना २ टक्के कमी व्याजदराने कर्जे पुरवून ३ लाख कोटी रु पयांचा फायदा करून दिला आहे; जो पैसा मध्यमवर्गीय व ज्येष्ठ नागरिक ठेवीदारांकडून हिसकावला गेला आहे. तसेच मोठ्या उद्योजकांच्या ११.५ लाख कोटी बुडीत कर्जापैकी ६.५ लाख कोटींची कर्जे निकाली काढताना फक्त ३ लाख कोटी वसूल केले गेले व ३.५ लाख कोटी रुपये माफ केले गेले.अशा प्रकारे १३० कोटी जनतेमधील हजारपेक्षा कमी कॉर्पोरेटना ६.५ लाख कोटी रुपयांचा फायदा करून दिल्यावर व त्यांच्या ५ लाख कोटींच्या बुडीत कर्जांचे निवारण पुढे ढकलल्यावर पाच वर्षांच्या कार्यकाळाच्या शेवटी व राजस्थान-मध्य प्रदेश मतदारांनी भाजपाला इंगा दाखवल्यावर बाकी जर्जर समाज-समूहाला गाजरे दाखवायचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पात केला गेला आहे.अर्थसंकल्पीय भाषणात गरिबांना खूश करणारे अलंकारित शब्द वापरले आहेत; परंतु त्यातील आकडे बघितल्यास गरिबांना देतानाची सरकारची कंजुषी उघड होते. बिगर कॉर्पोरेट घटकांना या पूर्ण अर्थसंकल्पात काय दिले गेले? १२ कोटी शेतकऱ्यांना प्रतिवर्ष प्रत्येकी ६००० रुपये याप्रमाणे ७५,००० कोटी रुपये दिले आहेत. कर उंबरठा ५ लाखपर्यंत वाढवून ३ कोटी मध्यमवर्गीयांचा १८,५०० कोटी रुपयांचा फायदा केला गेला. एक कोटी पगारदारांना दिलेली करांतील इतर सूट १५०० कोटी रुपये; ५० लाख व्यापाºयांना दिलेली जीएसटीमधील एकूण सूट १४०० कोटी; ५० लाख मध्यम व लघू उद्योगांसाठी ६०० कोटी; ४२ कोटी असंघटित कामगारांच्या पेन्शनसाठी फक्त ५०० कोटी. या सगळ्या ५९ कोटी लोकांसाठी ९८,००० कोटी रुपये दिले गेले, तर जेमतेम हजारेक कॉर्पोरेटसाठी ६.५ लाख कोटी रुपये, हे सरकारचे गरीबविरोधी व श्रीमंतधार्जिणे रूप.नोटाबंदी, जीएसटी व रेरा या तिळ्यांच्या प्रसूतीमुळे इमारत बांधकाम क्षेत्र पूर्ण गलितगात्र झाले होते. त्याला थोडेफार प्रोटिन पाजण्याचा प्रयत्न झालेला आहे. कर सवलतींमुळे वाहने व गृहोपयोगी उत्पादनांना पण प्रोत्साहन मिळेल. गेल्या वर्षी लावलेला इक्विटी कॅपिटल गेन कर समाप्त न केल्याने शेअर बाजारासाठी विशेष काही नाही. खासगी गुंतवणुकीसाठी चालना न दिल्यामुळे यंत्रसामग्री उत्पादकांची स्थिती डळमळीत राहील व रोजगारवाढ खुंटेल. जोपर्यंत घरगुती उपभोग व मागणी वाढत नाही तोपर्यंत सरकारच्या आर्थिक वाढीच्या आकड्यांवर विश्वास ठेवणे हाराकिरी आहे.(लेखक आर्थिक विषयांचे तज्ज्ञ आहेत)
Budget 2019: मोदी सरकारकडून केवळ शब्दांची उधळपट्टी
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 2, 2019 04:40 IST