कामगारांना हक्कापासून वंचित राहावे लागले

जिल्ह्यातील महापालिका, जिल्हा परिषद, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वीज वितरण कंपनीसह अन्य काही विभागातील कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करणे, वेतन कपात, बदली अशा विविध तक्रारी जिल्हा कामगार न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. फेब्रुवारी २०२० पर्यंत कामगार न्यायालयाचे काम सुरळीत सुरू होते. मात्र मार्च महिन्यापासून देशात कोरोना संसर्ग वाढल्याने टप्प्याटप्प्यात राज्यात लाॅकडाऊन घोषित करण्यात आले. त्यामुळे जिल्हा न्यायालय, कामगार न्यायालय, ग्राहक मंच काही महिन्यासाठी बंद ठेवण्यात आले. परिणामी ज्या कामगारांनी २ ते ३ वर्षांपूर्वी याचिका दाखल केली होती. त्याचा निर्णयावर अंतिम सुनावणी या काळात होणार होती. या काळात ही सुनावणी होऊ शकली नाही. त्यामुळे सुमारे जिल्ह्यातील पाच ते सहा हजार कामगारांना न्याय व हक्कापासून वंचित राहण्याची वेळ आली. कामगारांचे प्रश्न व निर्णय तातडीने मार्गी लागावे, अशी अपेक्षा कामगांराकडून केली जात आहे.