लोकमत न्यूज नेटवर्कधुळे : देशात मुक्त अर्थव्यवस्था अंमलात आल्यापासून शासनाने शेतकऱ्यांना दिली जाणारी सबसीडी बंद केली. त्यामुळे खते, बियाणे, औषधांचे दर वाढले. उत्पादन खर्च वाढला; परंतु उत्पादीत मालाला हमीभाव मिळत नाही. परिणामी शेतकरी कर्जबाजारी होत आहे. देशातील शेतकऱ्यांचे शेतमालाचे २५ वर्षांपूर्वीचे भाव आणि त्याच शेतमालाचे आजचे भाव पाहता त्यात खूपच कमी प्रमाणात वाढ झालेली आहे. त्या तुलनेत शेतमाल सोडून इतर सर्व वस्तूंचे भाव गगनाला भिडले आहेत. शेतकºयांच्या बाबतीत आर्थिक असमानता असल्याची भावना त्यांच्यात बळावते आहे. त्यामुळे बियाणे, खते, औषधांवर सरसकट सबसीडीची तरतूद केंद्र शासनाने अर्थसंकल्पात करावी, अशी अपेक्षा धुळे जिल्ह्यातील शेतकºयांसह कृषी क्षेत्रातील संबंधितांकडून व्यक्त होत आहे. युरियाप्रमाणे मिश्र खतांना देखील अनुदान मिळावे, अशी सामान्य शेतकºयांची मागणी आहे.
बियाणे बँकांसाठी तरतूद व्हावीस्थानिक वाणांचे संवर्धन, पुनर्वापर आणि शास्त्रशुध्द पध्दतीची लागवड या देखील महत्वाच्या गोष्टी आहेत. शुध्द वाण विकसीत करण्यासाठी गाव पातळीवर शेतकºयांचे गट करुन बियाणे बँकांसाठी भरीव तरतूद करणे गरजेचे आहे.बी बियाणे आणि खते मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहेत. शासनाकडून अनुदान देखील दिले जाते. त्यामुळे खते, औषधांसाठी अर्थसंकल्पात नव्याने काही तरतूद व्हावी अशी अपेक्षा नाही. - पी. एम. सोनवणे,कृषी विकास अधिकारी, जि. प. धुळे.कुणाला मिळते सबसीडी...युरियाप्रमाणे मिश्र खतांना देखील सबसीडी असल्याची माहिती कृषी विभागाने दिली असली तरी ती सरसकट नाही. कृषी विभागामार्फत जे लागवड प्रकल्प राबविले जातात त्या प्रकल्पांसाठी ती सबसीडी मर्यादीत असते. इतर परिस्थितीत मात्र सवलत मिळत नाही. मिश्र खते महागडी असल्याने या खतांवर सरसकट सबसीडीची तरतूद अर्थसंकल्पात व्हावी अशी अपेक्षा शेतकºयांकडून व्यक्त होत आहे.सेंद्रीय शेतीचा आग्रह धरताना हमीभाव देखील मिळावाविषारी रासायनिक खतांचा, औषधांचा भडीमार आरोग्यासाठी घातक ठरतो आहे. त्यामुळे शासनाकडून सेंद्रीय शेतीचा आग्रह केला जात आहे. प२ंतु सेंद्रीय शेतीला उत्पादन खर्च अधिक आणि उत्पन्न कमी असे तोट्याचे गणित आहे. सेंद्रीय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने शेतकºयांच्या सेंद्रीय मालास जास्तीचा हमीभाव देण्याची तरतूद करावी तसेच बियाणे आणि सेंद्रीय खतांच्या खरेदीवर देखील वेगळी सबसीडी देण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.