ओबीसींच्या आरक्षणासाठी रास्ता रोको

ओबीसींचे राजकीय आरक्षण घटनात्मक अटींच्या पूर्ततेअभावी स्थगित करण्यात आलेले आहे. राज्यातील पाच जिल्ह्यांतील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षणाविरोधात दाखल याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच निकाल दिला आहे. या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य न्यायालयाच्या या निर्णयाचा कोणताही परिणाम हा नोकरी अथवा शैक्षणिक आरक्षणावर होणार नसला तरी, राजकीय आरक्षण रद्द झाले आहे, याचा परिणाम फक्त राज्यावरच नाही, तर संपूर्ण देशावर होणार आहे. यामुळे सर्व ओबीसी समुदायाने एकत्र येत लढा सुरू केला आहे. यावेळी जिल्हाध्यक्ष राजेश बागुल, सरचिटणीस बापू महाजन, कार्याध्यक्ष आर. के. माळी, योगेश बागुल, दिनेश माळी, तालुकाध्यक्ष राजेंद्र चौधरी, दगा माळी, सुनील चौधरी, गणेश खलाणे, रोहिदास खलाणे, कैलास वाघ, भूषण माळी, अनिल माळी, मनोज चौधरी आदी उपस्थित होते.