धुळे : येथील पंचायत समितीच्या मंगळवारी झालेल्या मासिक सभेला ते आठ सदस्य अनुपस्थित होते. आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामुळे सदस्यत्व रद्द झालेले ओबीसी संवर्गातील आठ सदस्यांविना सभा पार पडली. ३० पैकी केवळ १७ सदस्य सभेला उपस्थित होते. या आठ जागांवर पुन्हा निवडणूक होणार आहे. निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याच्या आधी सदस्यांनी सुचविलेल्या विकासकामांचे कार्यारंभ आदेश जारी करावेत, असे आदेश पंचायत समितीच्या सभापतींनी दिले आहेत.पंचायत समितीची मासिक सभा सभापतींच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. याप्रसंगी उपसभापती विद्याधर पाटील, गटविकास अधिकारी गौतम सोनवणे उपस्थित होते. सर्वोच्च न्यायालयाने जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या गट, गण आरक्षणासंदर्भात दिलेल्या निर्णयाचे पडसाद सभेतदेखील उमटले. पंचायत समितीच्या सभागृहातील ३० सदस्यांपैकी ओबीसी संवर्गातील आठ सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द झाले आहे. यामुळे संबंधित सदस्य सभेत उपस्थित राहू शकले नाहीत. शिवाय इतर पाच सदस्य गैरहजर असल्यामुळे १७ सदस्यांच्या उपस्थितीत मासिक सभा पार पडली. सर्वोच्च न्यायालयाने जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या रिक्त झालेल्या जागांवर दोन आठवड्यांच्या आत फेरनिवडणुका घेण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. यामुळे कुठल्याही क्षणी फेरनिवडणूक घोषित होऊन आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रस्तावित विकासकामांचे अंदाजपत्रक तातडीने तयार करून प्रशासकीय मान्यता घ्यावी आणि कार्यादेश द्यावेत, असे आदेश सभापतींनी सर्व विभागप्रमुखांना दिले.
धुळे तालुक्यात सद्य:स्थितीत तालुक्यात कुठेही पाणीटंचाईची स्थिती उद्भवलेली नाही. परंतु तशी परिस्थिती असल्यास तत्काळ विहीर अधिग्रहण करण्याचे कार्यवाही हाती घेण्यात येईल, अशी माहिती पाणीपुरवठा विभागातर्फे देण्यात आली.
जलसंधारणाची २० कामे मंजूर आहेत. यापैकी १२ साठवण बंधाऱ्याचे काम पूर्ण करण्यात आले आहे. तसेच तीन लाखांच्या आतील २० कामे आहेत. तीन लाखांवरील दहा कामे असून, त्याची निविदा लवकरच प्रसिद्ध करण्यात येईल. या कामांना एप्रिल महिन्यात कार्यारंभ आदेश देण्यात येईल, असे लघुसिंचन विभागातर्फे सांगण्यात आले.