शनिवारी येथील पंचायत समितीच्या हॉलमध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी वान्मती सी. यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक झाली. यावेळी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी ए. जे. तडवी, ग्रामीण विकास यंत्रणेचे मोहाने, प्रदीप पवार, कार्यकारी अभियंता एस.बी. पढ्यार, सुवर्णा पवार, गटशिक्षणाधिकारी पवार, उपअभियंता अमर पाटील, पाणीपुरवठाचे येवले, हितेश भटूरकर आदी उपस्थित होते.
प्रधानमंत्री घरकूल योजनेचे महाआवास योजनेच्या कामाचा आढावा घेतला. यावेळी तालुक्यातील दोन ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसेवकांनी लक्षांकाप्रमाणे शंभर टक्के पहिला हप्ता घरकूल लाभार्थ्यांना न दिल्यामुळे त्यांच्यावर निलंबनाच्या कारवाईचे आदेश त्यांनी गटविकास अधिकाऱ्यांना दिले.
जल जीवन मिशन अंतर्गत तालुक्यात ७२ हजार ८४२ कुटुंब आहेत. आतापर्यंत ४५ हजार ३०५ नळकनेक्शन दिलेले आहेत. हे प्रमाण ६२ टक्के आहे. शिल्लक २७ हजार ५४४ कनेक्शन २८ फेब्रुवारीपर्यंत १०० टक्के पूर्ण न केल्यास संबंधित ग्रामसेवकांवर कारवाई करण्याचे संकेत दिले. यासंदर्भात काही ठिकाणी कामे सुरू असून काही ग्रामसेवकांनी अद्याप नळ जोडणीचे कामात सुरुवात केलेली नाही. फक्त निविदा २७ ग्रामसेवकांनी केल्याचे आढळून आल्यामुळे संबंधितांवर कारवाई प्रस्तावित करण्याचे त्यांनी सूचित केले आहे.
२०१७-२०१८ च्या लेखापरीक्षण १०४ ग्रामपंचायतीनी अद्याप पूर्तता करून निकाली न काढल्यामुळे आठ दिवसांच्या आत कार्यवाही न केल्यास प्रशासकीय कारवाई प्रस्तावित करा, असे आदेशही त्यांनी दिले. तसेच एसबीएम सर्वेक्षण अंतर्गत ज्या लोकांकडे २०१२ मध्ये झालेल्या पायाभूत सर्वेक्षणामध्ये असलेल्या कुटुंबांना पडताळणी करून यस करण्यात आलेले आहे. त्यांना यापूर्वी ५००, ६००, १२०० तसेच २२०० चा हप्ता दिलेला आहे. परंतु आज त्यांच्याकडे स्वच्छतालय नाही अशा कुटुंबांची यादी ग्रामसेवकांना १५ फेब्रुवारीपर्यंत एसडीएम कक्षात सादर करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले.
१४ वा वित्त आयोगाचा अखर्चित निधी हा ३१ मार्चपर्यंत १०० टक्के खर्च न केल्यास संबंधित ग्रामसेवकांवर कारवाईचे आदेश त्यांनी दिले. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी १५ वा वित्त आयोगाच्या निधीतून कोणकोणती कामे घेतली व अंदाजपत्रकाप्रमाणे कार्यारंभ आदेश दिले का? याबाबत विचारणा केली. यावेळी पीएमएवाय घरकुलांचे समाधानकारक काम न केल्याचे तालुक्यातील काही ग्रामसेवकांचे आढळले. यानुसार तालुक्यातील १३ ग्रामसेवकांचे काम पीएमएवाय घरकूल यासंदर्भात समाधानकारक आढळून आले नाही. त्यामुळे या १३ ग्रामसेवकांचे तात्पुरते एक वेतनवाढ बंद करण्याचे आदेश दिले.