कोरोनामुळे मार्चपासूनच एक-एक गोष्टींवर निर्बंध येऊ लागले. अगोदर जनता कर्फ्यू नंतर लाॅकडाऊन झाले. त्यामुळे दहावीचा बोर्डाचा इतिहास-नागरिक शास्त्राचा पेपर रद्द करावा लागला. दहावीचा पेपर रद्द होण्याची ही पहिलीच वेळ होती.
दरम्यान, दहावीचा पेपर रद्द होऊ शकतो, तर इतर इयत्तांच्या परीक्षांचे काय होणार हे तेव्हाच स्पष्ट झाले होते. त्यामुळे पहिली ते अकरावीपर्यंतच्या परीक्षाच झाल्या नाही. विना परीक्षा देता केवळ सहामाही परीक्षेच्या सरासरी गुणांच्या आधारावर विद्यार्थ्यांना पुढील वर्गात प्रवेश देण्यात आला.
दरवर्षी १५ अथवा १६ जूनपासून जिल्ह्यात नवीन शैक्षणिक वर्षाला सुरुवात होत असते. मात्र, कोरोनामुळे यावर्षी जूनमध्ये शैक्षणिक वर्षाची सुरुवातच झाली नाही. त्यामुळे शाळांची घंटा वाजली नाही, शाळांमध्ये किलबिलाटही ऐकू आला नाही.
दरम्यान, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून शिक्षण विभागाने ॲानलाईन शिक्षण सुरू केले. मात्र, याचा पूर्णत: खेळखंडोबा झाला. शहरी भागातील विद्यार्थ्यांना चांगल्यापैकी ऑनलाईन शिक्षण मिळाले. मात्र, ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना नावालाच ऑनलाईन शिक्षण मिळाले असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.
ग्रामीण भागात बहुतेकांकडे एकच स्मार्ट फोन. त्यातही रेंजची अनुपलब्धता असल्याने, चिमुरड्यांना ऑनलाईन शिक्षण मिळूच शकले नाही. विशेष म्हणजे कोचिंग क्लासही सुरूच झाले नाही.
दरम्यान, महाविद्यालयांचीही यापेक्षा वेगळी स्थिती राहिलेली नाही. दहावीचा निकाल लागला तरी अकरावीचे वर्ग लवकर सुरू झाले नाही. त्यामुळे या वर्षात विद्यार्थी शिक्षणाला मुकले होते.
शाळा सुरू झाल्या तरी फारसा उपयोग नाही
नोव्हेंबर महिन्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाल्याचे बघून राज्य शासनाने पुन्हा शिक्षणाचा ‘श्रीगणेशा’ करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, राज्यात २३ नोव्हेंबरपासून नववी ते बारावीपर्यंतचे वर्ग सुरू करण्याचा निर्णय झाला तरी जिल्ह्यात मात्र त्यासाठी ७ डिसेंबरपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागली होती. त्यानंतर २७ जानेवारीपासून पाचवी ते आठवीचे वर्गही सुरू झाले. शाळा सुरू झाल्या. मात्र, विद्यार्थ्यांची उपस्थिती ५० टक्केच हेाती. मात्र, कोरोनाची धास्ती असल्याने अनेक पालकांनी संमतीपत्र भरून दिलेच नाही. ५० टक्क्यांच्या उपस्थितीने शाळा सुरू झाल्या तरी त्यापेक्षाही कमीच उपस्थिती होती. मात्र, फेब्रुवारी महिन्यात काही शाळांमधील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी व विद्यार्थ्यांनाही कोरोनाची बाधा झाल्याने त्या शाळाही बंद करण्याची नामुष्की शिक्षण विभागावर ओढावली होती. त्यामुळे हे शैक्षणिक वर्ष म्हणजे केवळ ‘रेस्ट इयर’ ठरले. शिक्षणात कोणीही गांभीर्य दाखविले नाही.