आहे त्या जि.प.शाळांकडे लक्ष देण्याची गरज

आॅनलाइन लोकमतअतुल जोशीधुळे-सत्तांतर झाले की धोरणे बदलता, निर्णय बदलतात. याचा प्रत्यय आता राज्याप्रमाणेच जिल्हा परिषदेतही येऊ लागला आहे.नवीन पदाधिकारी सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी काही गोष्टींना नव्याने सुरूवात केली आहे. चांगल्या गोष्टींचे स्वागतच करायला पाहिजे. मात्र हे करत असतांना काही गोष्टींचा अभ्यास झाला पाहिजे. जे सुरू करणार आहोत तेथील भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक परिस्थितीचाही अभ्यास होणे गरजेचे असते. तसे केल्यास घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करणे सोयीचे होते. केवळ ‘राजा बोले दल हाले’अशी स्थिती नसावी. सांगण्याचा उद्देश असा की जिल्हा परिषदेने नुकताच जिल्ह्यातील दहा शाळा इंटरनॅशनल करण्याचा एक महत्वाकांक्षी निर्णय घेतला आहे.गेल्या काही वर्षात शिक्षण क्षेत्रात प्रचंड स्पर्धा वाढली आहे. गरीब, कष्टकऱ्यांच्या मुलांनाही गुणवत्तापूर्ण, उच्च दर्जाचे शिक्षण मिळाले पाहिजे यात कोणाचेही दुमत असण्याचे कारण नाही. मात्र जिल्हा परिषदेच्या शाळांच्या स्थितीचाही विचार करणे गरजेचे आहे. तीन वर्षांपूर्वी जिल्हयातील शाळा ‘डिजीटल’ करण्याचा निर्णय झाला. लोकसहभागातून या शाळा डिजीटल झाल्या. राज्यात सर्वप्रथम जिल्हा परिषदेच्या सर्वच्या सर्व म्हणजे ११०४ शाळा डिजीटल करण्याचा बहुमान धुळे जिल्ह्याला मिळाला. सुरवातीला विद्यार्थ्यांना डिजीटलच्या माध्यमातून शिक्षण मिळू लागले. मात्र अवघ्या दोन वर्षातच डिजीटल शाळांचे काय झाले हे सर्वज्ञात आहे. ग्रामीण भागातील शाळा विजेचे बिल भरू शकत नसल्याने, अनेक शाळांचा वीज पुरवठा खंडीत करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे डिजीटल साधने केवळ नावालाच उरलेली आहेत. केवळ डिजीटलचाच प्रश्न नाही. तर अनेक जिल्हा परिषद शाळाच्या खोल्यांची दयनीय अवस्था झालेली आहे. विद्यार्थी संख्या झपाट्याने कमी होत आहे. विद्यार्थी संख्या वाढविण्यासाठी, शाळांना भौतिक सुविधा देण्याचे, तसेच वीज पुरवठा खंडीत झालेल्या शाळांचा वीज पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी प्रयत्न न करता थेट इंटरनॅशनल शाळा करण्याचा निर्णय तसा धाडसीच म्हणावा लागेल.या इंटरनॅशनल दर्जाच्या शाळेचे स्वागत करायला हरकत नाही. मात्र आंतरराष्टÑीयप्रमाणेच येथे सर्वसोयीसुविधा असतील का? त्या दर्जाचचे शिक्षक उपलब्ध करून दिले जातील का? हा प्रश्न आहे. हे करीत असतांना आहे त्या शाळांकडेही लक्ष देणे गरजेचे आहे. नाहीतर एकीकडे शाळा आंतरराष्टÑीय दर्जाचा होत राहतील अन दुसरीकडे दुर्गम भागातील शाळा ओस पडतील असे होता कामा एवढीच सर्वसामान्यांची अपेक्षा आहे.