समितीच्या बैठकीत झालेले निर्णय असे : मयत लाभार्थींच्या प्रकरणांमध्ये वारस लावण्याचे दहा प्रस्ताव महानगरपालिकेकडे, तर चार प्रस्ताव समाजकल्याण कार्यालयाकडे आले होते. या प्रकरणांमध्ये वारस लावण्यात आले आहेत. घरकुल योजनेसाठी निवड केलेल्या ब आणि क यादीमध्ये लाभार्थींची नावे दुबार आली होती. संघर्ष समितीने ही बाब निदर्शनाला आणून दिली. त्यानुसार दुबार नावांची तपासणी करून अशी नावे रद्द करण्यात येतील. तसेच नवीन अर्ज केलेल्या लाभार्थींची यादी पुढील बैठकीत सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. सन २०१९-२० मध्ये कार्यादेश दिलेल्या लाभार्थींना दुबार नावे वगळून पात्र लाभार्थींना त्वरित बांधकाम ना हरकत दाखला देण्याचे आदेशही आयुक्तांनी नगररचना विभागाला दिले. तसेच कार्यादेश आणि ना हरकत दाखला वितरित केलेल्या लाभार्थींच्या बॅंक खात्यावर अनुदानाचा पहिला हप्ता त्वरित वितरित करण्याच्या सूचनाही आयुक्तांनी दिल्या आहेत.
हद्दवाढीतील गावांचा प्रश्नही निकाली
महानगरपालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांमधील लाभार्थींना रमाई घरकुल मंजूर होण्याच्या बाबतीत कागदपत्रांच्या अडचणी होत्या. त्यामुळे हद्दवाढीत समाविष्ट गावांमधील लाभार्थींचे नमुना क्रमांक ८ दाखला ग्राह्य धरून घरकुलांचा लाभ द्यावा, अशी मागणी संघर्ष समितीने केली होती. त्यानुसार हद्दवाढीतील गावांमधील लाभार्थींच्या जागेची पाहणी करून अहवाल सादर करावा आणि पात्र लाभार्थींना घरकुल योजनेचा लाभ द्यावा, असे आदेश महापालिका आयुक्तांनी नगररचना विभागाच्या अभियंत्यांना दिले आहेत. त्यामुळे हद्दवाढ गावांमधील लाभार्थींचा प्रश्नही निकाली निघणार आहे.
गेल्या तीन ते चार वर्षांपासून रमाई घरकुल योजनेला एकप्रकारे घरघर लागली होती. पात्र लाभार्थी घरकुलापासून वंचित होते. त्यासाठी माता रमाई घरकुल लाभार्थी संघर्ष समितीची स्थापना करून समाजकल्याण कार्यालयासमोर तब्बल दीड महिन्यांचे प्रदीर्घ आंदोलन करण्यात आले. तसेच सतत पाठपुरावा सुरू असल्याने रमाई घरकुल योजनेला आता गती मिळाली आहे.
- वाल्मीक दामोदर, निमंत्रक, संघर्ष समिती