जिल्हा परिषदेचा माध्यमिक शिक्षण विभाग काही महिन्यांपासून चर्चेत आहे. शिक्षक वैयक्तिक मान्यता, शालार्थ आयडी प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे. या कार्यालयात पूर्णवेळ अधिकारी नसल्याने गैरप्रकार वाढले आहेत. त्यामुळे पूर्णवेळ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती झाल्यास गैरप्रकारांना आळा बसून कर्मचाऱ्यांना शिस्त लागण्यास मदत होईल. माध्यमिक शिक्षण विभागात दोन वर्षांपासून शिक्षणाधिकाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत. उपशिक्षणाधिकाऱ्यांची दोन पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी एक पद सन २०१४ पासून म्हणजे सात वर्षांपासून तर एक पद २०१७ पासून रिक्त आहे. या पदांचा पदभार विस्ताराधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आला आहे. सहाय्यक शिक्षण उपनिरीक्षक संवर्गातील विषयतज्ज्ञ, विज्ञान पर्यवेक्षक, विषयता दृकश्राव्य ही तीन पदे अनेक दिवसांपासून रिक्त आहेत. वरिष्ठ लिपिकांची दोन पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी एक पद दहा वर्षांपासून तर दुसरे पद चार वर्षांपासून तर द्वितीय श्रेणीतील अधीक्षकांचे पद चार वर्षांपासून रिक्त आहे. शासनाकडून पूर्णवेळ अधिकाऱ्याची नियुक्ती होत नसल्याने अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. राज्य शासनाच्या लिपिक संवर्गातील दोन कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त असल्यामुळे या जागेवर जिल्हा परिषद आस्थापनेतील कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती नियुक्ती करण्यात येते. मात्र, जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेतील कर्मचाऱ्यांना शाळासंहितेची पुरेशी माहिती नसल्यामुळे चुकीच्या मान्यता दिल्या जातात, असा आरोप भाजप शिक्षक आघाडीतर्फे करण्यात आला आहे.
शासनाने माध्यमिक शिक्षण विभागात पूर्णवेळ शिक्षणाधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावी. उपशिक्षणाधिकाऱ्यांचे रिक्तपद भरावे. सहाय्यक शिक्षण उपनिरीक्षकाचे पद भरण्यात यावे. जिल्हा परिषद संवर्गातील लिपिकांकडे असलेले वैयक्तिक मान्यता, अनुदान निर्धारण, शालार्थ आयडी, वैद्यकीय देयके, सेवानिवृत्तीची प्रकरणे हे काम काढून घ्यावे. राज्य शासनाच्या आस्थापनेवरील पूर्णवेळ लिपिकांची नियुक्ती करावी. वेतन पथक अधीक्षकांची पूर्णवेळ नियुक्ती करावी, अशी मागणी भाजपच्या शिक्षक आघाडीचे नाशिक विभाग संयोजक महेश मुळे, प्रांत कार्यकारिणी सदस्य भरतसिंग भदोरिया यांनी केली आहे. याविषयी शिक्षणमंत्री, शिक्षण आयुक्त, शिक्षण सचिव, शिक्षण संचालकांना निवेदन देण्यात आले आहे.