राज्यात सर्वात पहिले जिल्हा परिषदेच्या डिजिटल शाळा धुळे जिल्ह्यातच झाल्या. विद्यार्थ्यांना इंटरनेटच्या माध्यमातून शिक्षण मिळू लागले होते; मात्र हा आनंद काही काळच टिकला. शाळांचे वीज बिल थकल्याने, अनेक शाळांचा वीज पुरवठा खंडित करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे शाळेतील इंटरनेट सेवा बंदच आहे.
जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून शहरी तसेच ग्रामीण भागात ११०३ शाळा चालविण्यात येतात. या शाळेतून धडे गिरविणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्याही साधारण ९० हजारांच्या आसपास आहे. मागील दोन वर्षांपासून कोरोनाचे संकट पाठ सोडायला तयार नाही. या संकटामुळे शिक्षणक्षेत्राचेही मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे.
विद्यार्थ्यांना ॲानलाइन शिक्षणाचे धडे देण्याबाबत शासनाकडून निर्देशित केले आहे. त्यानुसार ज्ञानदान करण्यात येत आहे; परंतु जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या एकाही शाळेत इंटरनेटची सुविधा नाही. त्यामुळे ॲानलाइन शिक्षणाची मदार गुरुजींच्या मोबाइलमधील डेटापॅकवरच अवलंबून आहे. अशा स्थितीत ॲानलाइन शिक्षणाचा ‘स्पीड’ वाढणार तरी कसा? असा प्रश्न निर्माण झालेला आहे.
आमच्याकडे स्मार्टफोन नाही. त्यामुळे घरी अभ्यास करता येत नाही. शाळा सुरू झालेल्या नाहीत. त्यामुळे शिक्षकांच्या स्मार्टफोनवरच अवलंबून रहावे लागते. काही वेळा मित्रांकडे जाऊन ॲानलाइन अभ्यास केला जातो.-भावेश पाटील, विद्यार्थी.
आमच्याकडे केवळ वडिलांकडेच स्मार्टफोन आहे; मात्र ते दिवसभर कामानिमित्त बाहेरच असतात. आमच्या गावात इंटरनेटचा स्पीडही नाही. शाळेत पूर्वी इंटरनेट होते, आता नाही. त्यामुळे ॲानलाइन अभ्यासात अनेक अडचणी येतात.
-पीयुश सोनवणे, विद्यार्थी.
शासनाने ऑनलाइन शिक्षण
देण्याचे आदेश दिले आहेत. ॲानलाइन शिक्षण चांगले आहे; मात्र त्यापूर्वी शाळांना इंटरनेट असायला पाहिजे. सध्या आम्ही आमच्या मोबाइलवरच विद्यार्थ्यांना शिकविण्याचे काम करीत आहोत. शिक्षण विभागाने सुविधा दिल्या पाहिजेत.
-राजेंद्र पाटील, शिक्षक.
कोरोनामुळे सध्या ॲानलाइन शिक्षण सुरू आहे; मात्र अनेक पालकांकडे स्मार्टफोन नाही. त्यामुळे अनेक शिक्षकांना स्वत:चा मोबाइल, इंटरनेट वापरून शिक्षकांना शिकविण्याचे काम करावे लागत आहे. जर शाळांना इंटरनेट सुविधा मिळाली तर शिकविणे सोपे जाईल.
.-एस.पी. पाटील, शिक्षक.