निवेदनात म्हटले आहे की, कोरोनामुळे २९ जूनपर्यंत बदल्या करू नयेत, असा शासन निर्णय आहे. परंतु महानगरपालिकेने कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या केल्या आहेत. उपायुक्त शिल्पा नाईक यांच्या दालनात संघटनेच्या मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांवर होत असलेल्या अन्यायाबाबत, सेवाज्येष्ठता, आरक्षण व शैक्षणिक पात्रता नसलेल्या कर्मचाऱ्यांना बेकायदा दिलेल्या नियुक्त्या, पदोन्नती, पदस्थापना रद्द करण्याबाबत तसेच इतर मागण्यांबाबत चर्चा सुरू असताना, संघटनेने सर्व बेकायदा कामांविषयी पुरावे सादर केले.
दरम्यान, ७ ऑक्टोबर २०१६ चा वित्त विभागाचा जीआर महापालिका कर्मचाऱ्यांना लागू नसल्याबाबत उपायुक्त शिल्पा नाईक यांनी स्पष्ट केले. याबाबत संघटनेने लेखी स्वरूपाच्या पत्राची मागणी केली. याचा राग येऊन बैठकीत हजर असलेल्या कास्ट्राईब महासंघाच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांच्या सूडबुध्दीने बदल्या केल्या. उपायुक्त शिल्पा नाईक, आयुक्त अजीज शेख यांनी संघटनेच्या कर्मचाऱ्यांवर दबाव टाकून व शासन निर्णयाचा अपमान करून पदाधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या आहेत. त्यामुळे बेकायदेशीर काम करणारे आयुक्त अजीज शेख आणि उपायुक्त शिल्पा नाईक यांच्यावर कठोर कारवाई करावी, कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या रद्द कराव्यात, अशी मागणी निवेदनात केली आहे.