येथील सार्वजनिक बांधकाम विभाग (आदिवासी विभाग) धुळे यांचे अखत्यारीत येणारी निविदा प्रक्रिया सदोष असून मर्जीतील ठेकेदारांना काम मिळवून देण्यासाठी आहे. सदर निविदा प्रक्रियेबाबत आमदार शाह यांनी स्वत: आदिवासी विकास विभागाचे मंत्री के. सी. पाडवी यांची मुंबई येथे भेट घेत हा प्रकार निदर्शनास आणून दिला. परंतु त्यांनीदेखील याकडे लक्ष दिले नाही. शासननिर्णयाचा गैरवापर करून विहित मुदतीत निव्वळ मर्जीतील ठेकेदाराचीच नोंदणी करून त्यांनाच काम मिळवण्याची चोख व्यवस्था कार्यकारी अभियंता दिनेश बागुल यांना हाताशी घेऊन केली.
दिनेश बागुल मोबाईल बंद करून कार्यालयातून गायब झाले. अधिक माहिती घेतल्यानंतर लक्षात येते की, ज्या ठेकेदारांची नोंदणी झाली आहे अशा ठेकेदारांची नोंदणीच्या फाईल देखील बागुल यांनी कार्यालयात दाबून ठेवल्या आहेत. वास्तविकता योग्य वेळेत जास्तीत जास्त ठेकेदारांची नोंदणी झाली असती तर निविदा प्रक्रियेत स्पर्धा होऊन शासनाचा फायदा झाला असता. मात्र बागुल यांनी वैयक्तिक लाभाला महत्त्व देऊन केवळ मंत्री पाडवी यांच्या आदेशाने शासनाचे नुकसान केलेले आहे.
शासनाचा महसूल बुडवणाऱ्या सरकारची दिशाभूल करणाऱ्या आणि भ्रष्टाचाराला जबाबदार असलेल्या आदिवासी विकास विभागाचे मंत्री के. सी. पाडवी यांचा राजीनामा घेण्यात यावा व आणि कार्यकारी अभियंता दिनेश बागुल याला सेवेतून काढावे, अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.