मागण्या अशा : मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीमधील ३३ टक्के आरक्षण रद्दचा निर्णय त्वरित मागे घ्यावा, बंद केलेली शिष्यवृत्ती आणि फ्रिशिप योजना सुरू करावी, अनुसूचित जाती व नवबाैद्ध घटकातील विद्यार्थिंना परदेशी शिक्षणासाठीच्या शिष्यवृत्तीकरिता उत्पन्नाची अट रद्द करावी, नोकरीतील साडेचार लाख जागांचा अनुशेष भरण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम राबवावा, मागासवर्गीयांवरील अत्याचाराच्या घटनांमधील दोषींना कठाेर शिक्षा द्यावी, ओबीसींना राजकीय आरक्षण द्यावे, सरकारी उद्योगांचे खासगीकरण, कंत्राटीकरण थांबवावे, कामगार विरोधी कायदे रद्द करावे, कोरोनामुळे मृत्युमुखी पडलेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना ५० लाखांची मदत द्यावी, यांसह १६ मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
या मोर्चात आरक्षण कृती समितीचे प्रतिनिधी शिवानंद बैसाणे, दीपक शिंदे, वाल्मीक येलेकर, जिल्हा निमंत्रक राजेंद्र भामरे, किशोर पगारे, रवींद्र मोरे, देवीदास जगताप, नाना देवरे, वामन बाविस्कर, नरेंद्र खैरनार, दिनेश महाले, राहुल खरात, विलास मालचे, अविनाश सोनकांबळे, कुणाल वाघ, विठ्ठल घुगे, चुडामण बोरसे, सुरेश बैसाणे, जितेंद्र अहिरे, सुरेंद्र पिंपळे, भूपेश वाघ, वाल्मीक पवार, सुरेश पाईकराव, सुकलाल बोरसे, योगेश धात्रक, कैलास बाविस्कर, संजीव जावडेकर, मधुकर निकुंभे, राजेंद्र अहिरे, रवींद्र पाटील, शंकर कोकणी, जितेंद्र चव्हाण, कुणाल मंगळे, अतुल ठाकूर, राेहिदास गायकवाड, चंद्रशेखर क्षीरसागर, प्रसिद्धी प्रमुख सिद्धार्थ सोनवणे यांच्यासह सरकारी कर्मचारी सहभागी झाले होते.