प्रधानमंत्री आवास याेजनेचे ना अधिकृत उद्दिष्ट आले ना निधी...

उस्मानाबाद : कच्च्या घरात वास्तव्य करणाऱ्या ग्रामीण भागातील कुटुंबांना हक्काचा पक्का निवारा मिळवा, यासाठी प्रधानमंत्री आवास याेजना सुरू करण्यात आली आहे. परंतु, चालू आर्थिक वर्षात जिल्ह्यासाठी अद्याप ना अधिकृत उद्दिष्ट आले आहे, ना निधी. त्यामुळे लाभार्थ्यांचे पक्क्या घराचे स्वप्न तूर्तास तरी लटकलेले आहे. दरम्यान, एकीकडे वेळेवर निधी मिळत नसतानाच दुसरीकडे दीडशेवर लाभार्थ्यांनी पहिला हप्ता उचलूनही घरकुलाची एकही वीट रचली नसल्याचा प्रकार समाेर आला आहे.

मंजूर झालेली घरकुले

२०१८-१७८

२०१९-८००

२०२०-१४८३

राज्य शासनाचा हिस्सा

४० टक्के

केंद्र सरकारचा हिस्सा

६०

किती लाेकांना मिळाला पहिला हप्ता

२४६१

किती लाेकांना मिळणे बाकी दुसरा हप्ता

१२१२

प्रस्ताव मंजूर

२४४१

घरकुले पूर्ण झाली

१२४९

घरकुले अर्धवट

१२१२

पूर्वी पहिल्या हप्त्यापाेटी मिळत हाेते

३५०००

पहिल्या हप्त्यापाेटी आता मिळताहेत

१५०००

प्रत्येक लाभार्थ्याला किती अनुदान मिळते

राज्य व केंद्र सरकारकडून - १२००००

एमआरइजीएस - १५०००-२००००

स्वच्छतागृहासाठी - १२०००

माेफत वाळूसाठी आले नाहीत प्रस्ताव

वाळूचे दर वाढल्यानंतर शासनाने घरकुलाच्या लाभार्थ्यांसाठी माेफत वाळू उपलब्ध करून देण्यासाठी वाळूघाट आरक्षित केले हाेते. परंतु, आजवर एकाही लाभार्थ्याकडून प्रस्ताव आला नसल्याचा दावा प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे. तर वाळू कुठे मिळते? याबाबत माहिती नाही, असे काही लाभार्थ्यांकडून सांगण्यात आले.

काेट...

प्रधानमंत्री आवास याेजनेच्या माध्यमातून घरकुलांचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. प्रत्येक लाभार्थ्याचा आढावा घेतला जात आहे. चालू आर्थिक वर्षाचे उद्दिष्ट येताच लाभार्थी निवड करून कामांना गती दिली जाईल.

- अनिलकुमार नवाळे, अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी

महागाई वाढली, अनुदान कधी वाढणार?

सध्या सिमेंट, वाळू, लाेखंडाचे दर वाढले आहेत. शासन मात्र दीड लाख रुपयेच देत आहे. या पैशातून घरकुलाच्या पायाचे कामही हाेत नाही. त्यामुळे शासनाने अनुदान वाढविण्याची गरज आहे.

- बळीराम साेनवणे, ग्रामस्थ

प्रधानमंत्री आवास याेजनेतून एका घरकुलासाठी अडीच लाख रुपये दिले जातात. आणि ग्रामीण भागासाठी केवळ दीड लाख रुपये. ही तफावत दूर करण्याची गरज आहे. अन्यथा अनुदान मिळूनही घरकुलाचे काम पूर्ण करता येणार नाही.

- संदीप सूर्यवंशी, ग्रामस्थ