उस्मानाबाद -एकीकडे कामाची व्याप्ती वाढत असतानाच दुसरीकडे मात्र, अधिकारी तसेच कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त जागांचे भिजत घाेंगडे कायम आहे. जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांतर्गत सुमारे ७ हजार ६४७ जागा मंजूर आहेत. यापैकी एक-दाेन नव्हे तर तब्बल पावणेसातशे जागा रिक्त आहेत. त्यामुळे आजघडीला केवळ ६ हजार ९९३ अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवरच प्रशासनाचा गाडा हाकावा लागत आहे. परिणामी एकेका कर्मचाऱ्यांकडे दाेन-दाेन टेबलांचा कार्यभार साेपवावा लागत आहे. यातूनच ‘प्रभारीराज’ जाेमात असल्याचे पहावयास मिळते.
काेराेनाचे सकंट आल्यापासून जिल्हा परिषदेतील जवळपास सर्वच विभागांची कामाची व्याप्ती वाढली आहे. सर्वाधिक ताण आराेग्य यंत्रणेवर आला आहे. असे असतानाच दुसरीकडे संबंधित विभागांना अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त जागांचा प्रश्न भेडसावू लागला आहे. यातूनच प्रत्येक विभागात सध्या प्रभारीराज जाेमात सुरू झाले. परिणामी आहे त्या कर्मचाऱ्यांवर कामाचा अतिरिक्त ताण येत आहे. जिल्हा परिषदेच्या वेगवेगळ्या विभागांसाठी सरळसेवेने वर्ग-१ ची ९८ जागा मंजूर आहेत. आजघडीला यातील ३७ जागा रिक्त आहेत. सध्या केवळ ६१ अधिकाऱ्यांना प्रशासनाचा गाडा हाकावा लागत आहे. अशीच अवस्था वर्ग-२ च्या अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत आहे. २०२ जागा मंजूर आहेत. यापैकी १२६ जण कार्यरत आहेत. उर्वरित ७६ ठिकाणी नियमित अधिकारी नाही. गट ‘क’ व गट ‘ड’च्या रिक्त जागांचा तर विचार न केलेलाच बरा. विविध विभागांसाठी ७ हजार ३७४ जागा मंजूर आहेत. यापैकी ५६८ जागा रिक्त आहेत. तर उर्वरित ६ हजार ८०६ जागा भरलेल्या आहेत. रिक्त जागा भरल्या जाव्यात, यासाठी जिल्हा परिषदेकडून वेळाेवेळी शासनाकडून पाठपुरावा करण्यात येत आहे. परंतु, काही वर्षांपासून हे भिजत घाेंगडे कायम आहे. दरम्यान, ही बाब समाेर आल्यानंतर जिल्हा परिषद अध्यक्षा अस्मिता कांबळे यांनी थेट राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना पत्र लिहिले आहे. साेबत रिक्त जागांचा अहवालही जाेडला आहे. कामाची वाढती व्याप्ती लक्षात घेत, रिक्त जागा तातडीने भराव्यात, अशी मागणीही त्यांनी केली.
काेट...
जिल्हा परिषदेच्या वेगवेगळ्या विभागांतर्गत अधिकारी तसेच कर्मचारी यांच्या सुमारे ६८१ जागा रिक्त आहेत. त्यामुळे कार्यालयीन कामकाज प्रभावित हाेत आहे. हा प्रश्न समाेर आल्यानंतर रिक्त जागा भरण्याच्या मागणीचे पत्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना दिले आहे. या जागा भरल्यास प्रशासनावरील ताण कमी हाेऊन कामकाज गतिमान हाेईल. उपराेक्त मागणीसाठी यापुढेही जिल्हा परिषदेचा पाठपुरावा सुरूच राहील
-अस्मिता कांबळे, अध्यक्षा, जिल्हा परिषद.