उस्मानाबाद : खरीप-२०२० मध्ये जिल्ह्यात अतिवृष्टीने सोयाबीनचे प्रचंड नुकसान होऊनदेखील ८० टक्के शेतकरी हक्काच्या पीक विम्यापासून वंचित आहेत. राज्य सरकारने नुकसान झाल्याचे मान्य करीत अनुदान दिले; परंतु विमा भरपाईबाबाबत मुख्यमंत्र्यांपर्यंत प्रयत्न करूनदेखील उर्वरित शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला नाही. आता न्यायालयीन लढाईचा एक भाग म्हणून अनुदान मिळालेल्या, परंतु विमा न मिळालेल्या शेतकऱ्यांनी आपल्या परिसराच्या कृषी सहायकांकडे मागणी अर्ज देण्याचे आवाहन भाजप आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी केले आहे.
पिकांच्या नुकसानीच्या अनुषंगाने २०१९ मध्ये फडणवीस सरकारने जशी सरसकट नुकसान भरपाई दिली, त्याप्रमाणे सरसकट नुकसानभरपाई दिली जाईल, अशी चर्चा असल्याने शेतकऱ्यांनी तेव्हा नुकसानभरपाईचा वेगळा अर्ज केला नव्हता. परंतु, शासकीय यंत्रणेला नुकसान झाल्याचे कळविले होते. एवढेच नाही तर प्रत्येक गावात जाऊन शासकीय यंत्रणेने नुकसानीची पाहणीदेखील केली होती. केंद्र व राज्य सरकारच्या माध्यमातून अनुदान देण्यात आले, याचा अर्थ या सर्व शेतकऱ्यांच्या पिकाचे ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झाले आहे. हे राज्य सरकारने मान्य केले आहे. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनेची प्रक्रिया राज्य सरकारच्या कृषी आयुक्तांच्या माध्यमातून होते. निविदा काढून विमा कंपनी ठरविणे व करार करण्याची जबाबदारी ही कृषी आयुक्तांची आहे. म्हणजे पीक विम्याच्या प्रक्रियेत राज्य सरकारची जबाबदारी सुनिश्चित आहे. असे असतानाही शेतकऱ्यांनी नुकसानभरपाईसाठीचा लेखी अर्ज ७२ तासांत दिला नसल्याचे कारण देत विमा नाकारला. त्यामुळे नुकसान हाेऊनही सुमारे ३ लाख ८१ हजार ५८४ शेतकरी भरपाईपासून वंचित आहेत. या शेतकऱ्यांना न्याय देण्याची जबाबदारी शासनाची आहे. हे प्रकरण मुख्यमंत्र्यांपर्यंत जाऊनही २०१९ प्रमाणे आजवर भरपाई मिळू शकली नाही. या प्रकाराबाबत शेतकऱ्यांतून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
आता न्यायालयीन लढाई...
राज्य शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करूनही आजवर शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळालेली नाही. त्यामुळे पीक विम्याप्रश्नी न्यायालयीन लढाई लढण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे अनुदान मिळालेल्या, परंतु नुकसानभरपाई न मिळालेल्या शेतकऱ्यांनी आपल्या भागातील कृषी सहायकांकडे मागणी अर्ज सादर करावेत. त्याची रीतसर पाेहोच घ्यावी, असे आवाहन भाजपा आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी केले आहे.