पं.स.कार्यालयात अभियंत्याने कशासाठी स्वीकारले पैसे? व्हायरल व्हिडिओमुळे शंकांना उधाण

Crime News: घरकुल योजनेत नावे समाविष्ट करण्यासाठी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना चिरमिरी दिल्याशिवाय लाभार्थ्याचे नाव समाविष्ट होत नसल्याचा आरोप तालुक्यातील नागरिकाकडून केला जात आहे.

नागपूर (काटोल) : काटोल पंचायत समितीचे स्थापत्य अभियंता रंगनाथ पवार कार्यालयात पैसे स्वीकारतानाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. पवार यांनी कशासाठी पैसे घेतले, हे अद्याप स्पष्ट नसले तरी रमाई योजने अंतर्गत घरकूल यादीत नाव समाविष्ट करून देण्यासाठी त्यांनी ही रक्कम स्वीकारल्याची चर्चा आहे.
घरकूल योजनेत नावे समाविष्ट करण्यासाठी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना चिरमिरी दिल्याशिवाय लाभार्थ्याचे नाव समाविष्ट होत नसल्याचा आरोप तालुक्यातील नागरिकाकडून केला जात आहे. यावरून एका संतप्त नागरिकाने हा व्हिडिओ काढल्याची माहिती आहे. या योजनेतील लाभार्थ्यांच्या यादीची जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व समाज कल्याण अधिकाऱ्यांनी चौकशी करावी अशीही मागणी जोर धरत आहे.

राज्य सरकारच्या वतीने अनुसूचित जाती जमातींच्या नागरिकांकरिता रमाई योजनेअंतर्गत घरकुल बांधकामाकरिता १.५० लाख रुपयांचे आर्थिक साहाय्य केले जाते. मात्र काटोल पंचायत समिती अंतर्गत या योजनेत नाव समाविष्ट करण्यासाठी कर्मचाऱ्याकडून पैशाची मागणी होत असल्याचा आरोप केला जात आहे. इतकेच काय तर घरकूल मंजूर करून घेण्याकरिता चक्क दहा हजारांची बोली लागल्याचेसुद्धा बोलले जात आहे.

दोन दिवसापूर्वी पंचायत समिती कार्यालयात स्थापत्य अभियंता पवार यांनी तालुक्यातील एका सरपंचाकडून पैसे स्वीकारण्याचा हा व्हिडिओ आहे. मात्र हे पैसे नेमके कोणाचे आहे आणि कशासाठी स्वीकारण्यात आले याबाबत अद्यापही अस्पष्टता आहे. हा व्हिडिओ या योजनेत नाव समाविष्ट होण्याकरिता धडपड करीत असलेल्या या व्यक्तीने काढल्याची माहिती आहे. आता त्याचेच नाव योजनेत समाविष्ट करण्यासाठी त्याला प्रलोभन दिल्या जात असल्याची माहिती आहे. यासंदर्भात काटोल पंचायत समितीचे खंड विकास अधिकारी संजय पाटील यांना विचारणा केली असताना व्हिडिओची पडताळणी केल्यानंतर योग्यपणे सांगता येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

सत्ताधारी देणार का लक्ष?

काटोल पंचायत समितीवर शेकाप व राष्ट्रवादीचे वर्चस्व आहे. यात सभापतिपद हे शेकापकडे तर उपसभापतिपद राष्ट्रवादीकडे आहे. मात्र पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांचे कर्मचाऱ्यांकडे लक्ष नाही की यात सर्वांचाच वाटा आहे, हा गंभीर प्रश्न व्हायरल व्हिडिओच्या निमित्ताने विचारला जात आहे. दुसरीकडे ज्या कर्मचाऱ्याने पैसे स्वीकारले त्यांच्याकडे रमाई योजनेची तालुक्यात अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी आहे. याअंतर्गत हा व्यवहार झाला का ,हेही तपासणे गरजेचे आहे.