जेव्हा एक मुलगा-मुलगी खोलीत एकत्र असतात तेव्हा...; बलात्कारप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाची टिपण्णी

Supreme Court remarks on rape : संतप्त महिलेने उच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्याच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

ठळक मुद्देतक्रारदाराच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करून वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, यापूर्वी आरोपी ५० दिवस फरार होता आणि अजामीनपात्र वॉरंट टाळत होता

नवी दिल्ली - बलात्कार प्रकरणात उच्च न्यायालयाने मुंबईतील एका पत्रकाराला अटकपूर्व जामीन मंजूर केला होता. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या त्या आदेशाविरूद्धचा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला आहे. २२ वर्षीय महिलेने बलात्काराचा आरोप केला आहे. संतप्त महिलेने उच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्याच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

तक्रार अर्ज नाकारला

सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती नवीन सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने असे नोंदवले की, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामध्ये हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही कारण नाही आणि तक्रारदाराचा अर्ज फेटाळून लावला. दिल्ली उच्च न्यायालयाने १३ मे रोजी पत्रकाराला अटकपूर्व जामीन मंजूर केला होता. चाणक्यपुरी येथील पंचतारांकित हॉटेलमध्ये २० फेब्रुवारी रोजी आरोपीने तिच्यावर बलात्कार केल्याचा महिलेचा आरोप आहे. याप्रकरणी नोंदवलेल्या खटल्यात आरोपीने अटकपूर्व जामिनासाठी खालच्या कोर्टात धाव घेतली होती, परंतु तिथून हा अर्ज फेटाळल्यानंतर हायकोर्टाचा दरवाजा ठोठावला.

पीडित महिलेच्या वकिलाचा आरोप 

वकिलाने सांगितले की, कलम १६४ नुसार दिलेल्या जबाबत स्पष्टपणे दिसून आले आहे की, त्याने तिला सूचित केले होते की ती एका विशिष्ट मर्यादेपुढे पुढे जाऊ इच्छित नव्हती. शारीरिक अथवा लैंगिक संबंध ठेवण्यासाठी त्या महिलेची संमती आवश्यक आहे असा एक कायदा आहे. एका ठराविक मुद्यावर संमती नाकारली गेल्याने या गुन्ह्यास स्पष्टपणे बलात्कार म्हणून वर्गीकृत केले जाईल. या महिलेचे वकील रामकृष्णन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, एफआयआर नोंदविल्यानंतर आणि अटक वॉरंट नाकारल्यानंतर तो फरार झाला असल्याने आरोपीच्या वर्तनाचा देखील सर्वोच्च न्यायालयाने विचार केला पाहिजे.

सर्वोच्च न्यायालयाची महत्त्वपूर्ण टिपण्णी 

तक्रारदाराच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करून वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, यापूर्वी आरोपी ५० दिवस फरार होता आणि अजामीनपात्र वॉरंट टाळत होता. सर्वोच्च न्यायालयाने तोंडी वक्तव्यात म्हटले आहे की, ही बाब सामान्य मानवी वर्तनाची आहे. जर एखादा माणूस आणि एखादी स्त्री खोलीत असेल आणि पुरुषाने आग्रह धरला असेल आणि स्त्रीने स्वीकारला असेल तर आपल्याला आणखी काही बोलण्याची आवश्यकता आहे का? परंतु त्याच वेळी म्हणाले की, आम्ही जे काही भाष्य करीत आहोत ते फक्त जामीन रद्द करण्याच्या संदर्भात आहे आणि आम्ही सध्या व्यापक विषयावर सहमतीबद्दल काहीही बोलत नाही.

सिनेस्टाइल पाठलाग करून दारूसाठा जप्त; पडोली पोलिसांची कारवाईhttps://t.co/Do7drlpK8n

— Lokmat (@MiLOKMAT) June 5, 2021

चीनच्या नदीत मच्छिमारी करायला जाणं पडलं महागात; तब्बल ३ हजार ९६६ जणांना अटकhttps://t.co/wdYNyYyiRU

— Lokmat (@MiLOKMAT) June 5, 2021