नागपूर : वनपरिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चव्हाण मृत्यू प्रकरणात आरोपी असलेले निलंबित अतिरिक्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एम. श्रीनिवास रेड्डी यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने मंगळवारी सशर्त अंतरिम जामीन मंजूर केला. तसेच, राज्य सरकारला नोटीस बजावून रेड्डी यांच्या जामीन अर्जावर ७ जूनपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. या प्रकरणावर न्या. मनीष पितळे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.
RFO दीपाली चव्हाण आत्महत्या प्रकरणात आरोपी श्रीनिवास रेड्डींना जामीन मंजूर करत नागपूर बाहेर न जाण्याचे न्यायालयाने आदेश दिले आहेत. हरिसालच्या वनपरिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चव्हाण यांच्या आत्महत्या प्रकरणामध्ये मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाचे निलंबित अतिरिक्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एम. श्रीनिवास रेड्डी यांच्याविरुद्ध तपास सुरू ठेवा, पण आरोपपत्र दाखल करू नका, असा अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी दिला होता.
रेड्डी यांनी स्वत:विरुद्धचा एफआयआर रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. दरम्यान, न्यायालयाने एफआयआर व सुसाईड नोटचे अवलोकन केल्यानंतर रेड्डी यांची एफआयआर रद्द करण्याची विनंती विचारात घेतली जाऊ शकते, असे प्राथमिक निरीक्षण नोंदवले आणि राज्य सरकारला नोटीस बजावून याचिकेवर १४ जूनपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच यादरम्यान प्रकरणाचा तपास सुरू ठेवण्यात यावा, पण रेड्डी यांच्याविरुद्ध न्यायालयाची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय आरोपपत्र दाखल करू नये, असे आदेशात स्पष्ट केले. त्यामुळे रेड्डी यांना दिलासा मिळाला़
दीपाली चव्हाण यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून सतत होणाऱ्या मानसिक छळाला कंटाळून आत्महत्या केली, असा आरोप आहे. चव्हाण यांनी मृत्यूपूर्वी चिठ्ठी लिहून ठेवली असून, त्यात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. या प्रकरणात अमरावती जिल्ह्यातील धारणी पोलिसांनी रेड्डी यांच्यासह अन्य अधिकाऱ्यांविरुद्ध आत्महत्येस प्रवृत्त करणे व इतर विविध गुन्ह्यांतर्गत एफआयआर नोंदवला आहे. पोलिसांनी रेड्डी यांना अटक केली आहे. सामाजिक दबाव व राजकीय हस्तक्षेपामुळे या प्रकरणात फसविण्यात आल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. रेड्डीतर्फे अ‍ॅड. अक्षय नाईक व अ‍ॅड. अमित चौबे यांनी कामकाज पाहिले होते.
शिवकुमार यांच्या जामिनावर नोटीस
गुगामल वन परिक्षेत्राचे उप-वनसंरक्षक विनोद शिवकुमार हे या प्रकरणातील दुसरे आरोपी असून, त्यांनी उच्च न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल केला आहे. त्यात न्यायमूर्ती विनय देशपांडे यांनी राज्य सरकारला नोटीस बजावून उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला. तसेच अर्जावर उन्हाळ्याच्या सुट्यांनंतर पुढील सुनावणी निश्चित केली. सत्र न्यायालयाने जामीन नाकारल्यामुळे शिवकुमार यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. शिवकुमारतर्फे अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा यांनी कामकाज पाहिले होते.