नरेश डोंगरे नागपूर - राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कारवाईचा आलेख गेल्या पाच वर्षांपासून सारखा घसरतो आहे. २०१४ मध्ये एसीबीने राज्यात एकूण १३१६ प्रकरणे नोंदवली होती. ऑक्टोबर २०१९ पर्यंत ही संख्या ७२६ वर आली आहे. जागो जागी हस्तक्षेप अन् एसीबीतील अधिकाऱ्यांमध्ये आलेला सुस्तपणा हे दोन प्रमुख कारणं एसीबीच्या घसरगुंडीमागे असल्याचे सांगितले जाते.
खाबुगिरीसाठी चटावलेली मंडळी गरजूंना विनाकारण त्रास देऊन त्यांची काम अडवून धरतात. चिरीमिरी घेतल्यानंतरच कामं करण्याचे तंत्र भ्रष्ट लोकसेवकांनी अंगिकारल्याने सर्वसामान्यांना प्रचंड मानसिक आणि आर्थिक त्रास सहन करावा लागतो. दुसरीकडे यातून भ्रष्ट मंडळी प्रचंड मालमत्ता जमवितात. अशा भ्रष्टाचाऱ्यांना वठणीवर आणण्याची मुख्य जबाबदारी एसीबीकडे आहे.
२०१४ मध्ये राज्याचा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (एसीबी) कमालीचा फार्मात होता. त्यावेळी एसीबीचे महासंचालक म्हणून प्रवीण दीक्षित यांच्याकडे कारभार होता. त्यांनी एसीबीतील प्रत्येक युनिटला कारवाईचे टार्गेटच दिले होते. त्याचमुळे की काय २०१४ या वर्षभरात लाचेची मागणी करणाऱ्या १२४५ लोकसेवकांविरुद्ध सापळे लावण्यात आले. अपसंपदेचे ३५ आणि भ्रष्टाचाराची आणखी २३ प्रकरणे नोंदविण्यात आली. अशा प्रकारे २०१४ मध्ये एसीबीने राज्यभरात एकूण १३१६ प्रकरणे नोंदवली. ही गेल्या १० वर्षांतील सर्वात मोठी कारवाई ठरली. त्यानंतर २०१५ मध्ये लाचखोरीची १२३४ प्रकरणे, अपसंपदेची ३५ तर अन्य १० अशी एकूण १२७९ प्रकरणे एसीबीने हाताळली. २०१६ मध्ये कारवाईचा आलेख घसरला. लाचेची ९८५, अपसंपदेची १७ आणि भ्रष्टाचाराची १४ (एकूण १०१६), २०१७ मध्ये लाचेची ८७५, अपसंपदेची २२ आणि भ्रष्टाचाराची २८ (एकूण ९२५) तर २०१८ मध्ये लाचेची ८९१, अपसंपदेची २३ अशी एकूण ९३६ प्रकरणे नोंदवण्यात आली. यावर्षी हा आकडा पुन्हा घसरला आहे. ऑक्टोबर २०१९ पर्यंत राज्यात एसीबीने ७०९ सापळे लावून भ्रष्ट लोकसेवकांना अडकवले. १८ जणांवर बेहिशेबी मालमत्ता जमविल्याप्रकरणी (अपसंपदा) गुन्हे दाखल केले. तर भ्रष्टाचाराची चार अन्य प्रकरणे नोंदवण्यात आली. या आकडेवारीतून एसीबीची घसरगुंडी अधोरेखित व्हावी.
सूचक मौन !अशा प्रकारे गेल्या पाच वर्षांतील एसीबीच्या कारवाईचा आलेख तपासल्यास राज्यातील एसीबीची घसरण अधोरेखित होते. २०१४ मध्ये १३१६ गुन्हे, कारवाई करणारी एसीबी २०१९ मध्ये ७५० वर पोहचल्याचे दिसून येते. या संबंधाने एसीबीचे कोणतेही वरिष्ठ अधिकारी बोलायला तयार नाहीत. मात्र, अनेक ठिकाणच्या कारवाईत झालेला हस्तक्षेप त्यातून काही अधिकाऱ्यांना झालेला मनस्ताप आणि त्यामुळे अधिकाऱ्यांमध्ये आलेला सुस्तपणा या घसरत्या आलेखाला जबाबदार असल्याची कुजबुज ऐकायला मिळते. सिंचन भ्रष्टाचाराच्या १० प्रकरणाच्या फाईल बंद घडामोडीमुळे या विभागाचे सूचक मौन बरेच काही सांगून गेले आहे.