डॉ. खुशालचंद बाहेतीचेन्नई : तामिळनाडूच्या धर्मपुरी जिल्ह्यातील वाचथी येथे १९९२ मध्ये घडलेल्या विविध गुन्ह्यांसाठी वन, पोलिस कर्मचारी आणि महसूल अधिकाऱ्यांचे शिक्षेविरुद्धचे अपील फेटाळून लावत मद्रास हायकोर्टाने त्यांची शिक्षा कायम केली.
२० जून १९९३ रोजी १५५ वन, १०८ पोलिस आणि ६ महसूल अधिकाऱ्यांच्या पथकाने वाचथी गावात चंदनाची तस्करी करणारा कुख्यात डाकू वीरप्पनची माहिती मिळवण्यासाठी प्रवेश केला. त्यांनी गावकऱ्यांच्या घरांची नासधूस केली, गुरेढोरे मारली, मारहाण केली आणि १८ महिलांवर बलात्कार केला. या प्रकरणी २६९ जणांविरुद्ध बलात्कार, दंगल आदी कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला. १९९५ मध्ये मद्रास कोर्टाने या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवला. तामिळनाडू राज्याने सीबीआय चौकशीविरोधात अपील दाखल केले होते, परंतु ते फेटाळण्यात आले.
१० लाख द्या बलात्कार पीडितांना प्रत्येकी १० लाख रुपयांची भरपाई देण्याचे निर्देशही हायकोर्टाने दिले आहेत. यातील ५० टक्के रक्कम आरोपींकडून वसूल करायची आहे. ३) ज्यांची घरे उद्ध्वस्त झाली आहेत अशा पीडितांना योग्य रोजगार देण्याचे निर्देशही न्यायालयाने राज्याला दिले आहेत.
कठोर कारवाईचे आदेशn२६९ आरोपींपैकी ५४ आरोपींचा खटल्यादरम्यान मृत्यू झाला. उर्वरित १२६ वन, ८४ पोलिस आणि ५ महसूल विभागाचे अधिकारी असे एकूण २१५ जणांना दोषी ठरवण्यात आले. nदोषींमध्ये ४ आयएफएस अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. या सर्वांनी शिक्षेविरुद्ध अपील दाखल केले होते. हे सर्व अपील न्या. पी. वेलमुरुगन यांनी फेटाळले. कोर्टाने तत्कालीन जिल्हाधिकारी, जिल्हा वनाधिकारी, पोलिस अधीक्षकांवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.