मुंबई - आयसीआयसीआय बँकेच्या माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर यांची मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल असून या याचिकेवरील सुनावणी आठवड्याभरासाठी तहकूब करण्यात आली आहे. बँकेनं केलेली बडतर्फीची कारवाई बेकायदेशीर असल्याचा आरोप करण्यात आला असून कोचर यांचे भत्ते थकवून बँकेकडून मिळालेला ७.४ कोटींचा बोनसही परत करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
आयसीआयसीआयच्या माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर यांना आयसीआयसीआय बँकेने निलंबित केले आहे. बँकेच्या या कारवाईविरोधात कोचर यांनी हायकोर्टात धाव घेतली आहे. आपण स्वत:हून वेळेपूर्वीच निवृत्त करण्यासंदर्भात बँकेच्या संचालक मंडळाला निवदेन दिले होते आणि संचालक मंडळाने मान्य करूनही बँकेने आपल्याला निलंबित केले. बँकेने केलेले निलंबन बेकायदेशीर आहे, असा दावा कोचर यांनी केला आहे. एप्रिल, २००९ ते मार्च, २०१८ दरम्यान कोचर यांना देण्यात आलेले भत्ते, बोनस, अन्य आर्थिक फायदे व सुविधा बँकेने परत घेतल्या. कोचर यांच्या म्हणण्यानुसार, कोचर यांनी वेळेपूर्वी निवृत्त होण्याचा निर्णय घेतला व या संदर्भात बँकेकडे अर्जही केला. ऑक्टोबर, २०१८ मध्ये त्यांची विनंती मान्य झाली आणि त्यानंतर कोचर यांची जागा संदीप बक्षी यांनी घेतली.
ऑक्टोबर, २०१८ मध्ये माझी विनंती मान्य केल्यानंतर फेब्रुवारी, २०१९ मध्ये बँकेने मला निलंबित करण्याचा निर्णय घेतला, तसे पत्रही पाठविले. निवृत्तीनंतरचे फायदे मिळू नयेत, यासाठी जाणूनबुजून निलंबित करण्याचा निर्णय बँकेने घेतला, असा आरोप कोचर यांनी केला आहे.‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या संमतीशिवाय आपल्याला निलंबित केले. याद्वारे कायद्याचे उल्लंघन केले. निवृत्तीसंदर्भातील पत्र स्वीकारल्यानंतर बँकेने आपल्याला निलंबित केले,’ असे कोचर यांनी याचिकेत म्हटले आहे. ३,२५० कोटी व्हिडीओकॉनला कर्ज दिल्याप्रकरणी जानेवारी, २०१९ मध्ये निवृत्त न्या. बी.एन. श्रीकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमण्यात आली. समितीच्या अहवालावर संचालक मंडळाच्या बैठकीत चर्चा झाली. कोचर यांनी स्वत:चे व अन्य काही जणांचे हित जपण्यासाठी कर्ज मंजूर केले. बँकेसंदर्भातील कायद्याचे उल्लंघन करण्यात आले, असे या अहवालाद्वारे सिद्ध झाले. त्यामुळे बँकेने त्यांच्यावर निलंबनाचा बडगा उगारला.