महिलांकडून कायद्याचा दुरुपयोग, ४९८ अ च्या वाढत्या प्रवृत्तीबद्दल चिंता - सर्वोच्च न्यायालय

देशात वैवाहिक खटल्यांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. वैवाहिक संबंधांमध्ये सध्या पूर्वीपेक्षा जास्त तणाव व संघर्ष आहे, ही वस्तुस्थिती आहे

खुशालचंद बाहेती

नवी दिल्ली : पती आणि त्याच्या नातेवाईकांविरुद्ध वैयक्तिक बदला घेण्यासाठी ४९८ अ, आयपीसी वापरण्याच्या वाढत्या प्रवृत्तीबद्दल चिंता व्यक्त करून वर मोघम आरोपांवर खटला चालवणे हा कायद्याच्या प्रक्रियेचा दुरुपयोग आहे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.

तरन्नुम अख्तरने २०१७ रोजी मो. इकरामशी विवाह केला. एप्रिल १९ मध्ये तरन्नुम अख्तरने पती मोहम्मद इकराम, पुतणी, सासू, नणंद यांच्याविरुद्ध कलम ३२३ (मारहाण), ३४१ (घरात डांबून ठेवणे), ३७९ (चोरी), ३५४ (विनयभंग) आणि ४९८ अ (छळ) आयपीसीअंतर्गत एफआयआर दाखल केला. हे सर्व जण हुंडा म्हणून माहेरहून कार घेऊन येण्यासाठी तिच्यावर दबाव आणत असल्याचा आरोप तिने केला. कार मिळाली नाही तर जबरदस्तीने गर्भपात करण्याची धमकी देत असल्याची तिची तक्रार होती.

एफआयआर रद्द करण्यासाठी पती आणि नातेवाईकांनी पाटणा उच्च न्यायालयात धाव घेतली, परंतु याचिका फेटाळण्यात आली. एफआयआरवरून गुन्हा दिसतो म्हणून पोलिसांनी तपास करणे आवश्यक असल्याचे निरीक्षण हायकोर्टाने नोंदवले. मो. इकराम आणि नातेवाईकांनी सुप्रीम कोर्टात अपील दाखल केले. तरन्नुमने आरोप केला आहे की, सर्व आरोपींनी तिचा मानसिक छळ केला आणि गर्भपात करण्याची धमकी दिली. मात्र आरोपीवर कोणत्याही विशिष्ट घटनेसह आरोप करण्यात आलेले नाहीत व केलेले आरोप मोघम आहेत, असे निरीक्षण नोंदवीत सर्वोच्च न्यायालयाने अपील मान्य करत गुन्हा रद्द केला.

अलीकडच्या काळात, देशात वैवाहिक खटल्यांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. वैवाहिक संबंधांमध्ये सध्या पूर्वीपेक्षा जास्त तणाव व संघर्ष आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. पती आणि त्याच्या नातेवाईकांविरुद्ध वैयक्तिक मतभेदांचा बदला घेण्यासाठी ४९८ अ आयपीसीचा  साधन म्हणून वापरण्याची प्रवृत्ती वाढली आहे. गुन्हेगारी खटल्यातून पुढे निर्दोष मुक्तता झाली तरी, आरोपींच्या चारित्र्यावर कायम डाग लागतो म्हणुन अशा प्रवृत्तींना आळा घातला  पाहिजे.

सर्वोच्च न्यायालयाने बऱ्याच निकालात कलम ४९८अ आयपीसीचा दुरुपयोग आणि वैवाहिक वादात पतीच्या नातेवाईकांना अडकविण्याच्या वाढलेल्या प्रवृत्तीबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. -न्यायाधीश एस. अब्दुल नझीर आणि कृष्णा मुरारी, सर्वोच्च न्यायालय