लाच प्रकरणी पोलिसांनी त्वरीत हालचाली न केल्याचा ठपका

उपनिरिक्षक प्रसन्न भगत प्रकरण : लाच म्हणून दिलेले पैसेही जप्त केले नाहीत

ठळक मुद्देया प्रकरणात अभियोग पक्षाच्या दाव्याप्रमाणे ८ जुलै २०११ रोजी काब द राम येथील समुद्र किनाऱ्यावर काही मित्रांचा गट पिकनिक गेला असता दगडावर उभे राहून फोटो काढण्याच्या नादात समुद्राच्या लाटेकडे लक्ष नसल्याने दोघेजण बुडाले होते. या प्रकरणात या पोलीस अधिकाऱ्याला त्या मुलांच्या पालकांनी जे पैसे दिले होते ते जप्त करण्यास पोलिसांना अपयश आले होते.

मडगाव - बुडून मृत्यू झालेल्या  प्रकरणात बुडणाऱ्याच्या साथीदारांच्या पालकांकडून १ लाख रुपयाची लाच मागितल्याच्या आरोपाखाली दोषी ठरलेल्या उपनिरीक्षक प्रसन्न भगत याला दोन वर्षाच्या कैदेची शिक्षा झाली असली तरी याप्रकरणाची चौकशी करताना तपास यंत्रणेने हलगर्जीपणा दाखवल्याचा ठपका दक्षिण गोव्याचे प्रधान सत्र न्यायाधीश बी. पी. देशपांडे यांनी ठेवला असून या प्रकरणातील निवाड्यात पोलिसांवर ताषेरे ओढले आहेत.

या प्रकरणात अभियोग पक्षाच्या दाव्याप्रमाणे ८ जुलै २०११ रोजी काब द राम येथील समुद्र किनाऱ्यावर काही मित्रांचा गट पिकनिक गेला असता दगडावर उभे राहून फोटो काढण्याच्या नादात समुद्राच्या लाटेकडे लक्ष नसल्याने दोघेजण बुडाले होते. त्यापैकी एकाचा मृतदेह गायब झाला होता. तीन दिवसानंतर म्हणजे ११ जुलै २०११ रोजी पिकनिकाला गेलेल्या गटातल्या एका मुलाचे वडील क्लाईड गोमीस यांनी या प्रकरणात कुंकळ्ळीच्या पोलिस उपनिरिक्षकाने आपल्याकडे १ लाख रुपयाची मागणी केल्याची तक्रार केली होती. हे पैसे न दिल्यास तुमच्या मुलांना याप्रकरणात अडकवू अशी धमकीही त्यांना दिली होती.

न्या. देशपांडे यांनी याप्रकारची दखल घेतल्याने ९ जुलै २०११ रोजी अ‍ॅलेक्झांड्रीना गोइस या महिलेने मडगावचे तत्कालीन उप अधिकक्षक उमेश गांवकर यांच्या निदर्शनास ही गोष्ट आणून दिली होती. मात्र या माहितीची दखल घेऊन पोलिसांनी त्वरीत हालचाली करुन पुरावे गोळा करण्याचे टाळले असे म्हटले आहे.

या प्रकरणात या पोलीस अधिकाऱ्याला त्या मुलांच्या पालकांनी जे पैसे दिले होते ते जप्त करण्यास पोलिसांना अपयश आले होते. याची दखल घेताना न्या. देशपांडे यांनी आपल्या निकालात पोलिसांनी योग्य ते सहकार्य केले नाही असे नमूद करुन त्यामुळेच अभियोग पक्षाचा दावा कमकुवत झाल्याचे नमूद केले. या प्रकरणाची पार्श्वभूमी अशी २०११ साली झालेल्या या लाच प्रकरणात न्या. देशपांडे यांनी उप निरीक्षक भगत याला भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली दोषी ठरवून २ वर्षांची कैद आणि २०,००० रु. दंड अशी शिक्षा ठोठावली होती. या दंड न भरल्यास ३ महिन्यांची अतिरिक्त कैद ठोठावली होती.