पोलीस नियंत्रण कक्षातील प्रकल्प सल्लागारांना ७० लाखाचा निधी

कंपनीला एक वर्षाचे मानधन; गृह विभागाकडून मंजूरी

ठळक मुद्देमे.अर्न्स्ट अ‍ॅँड यंग या कंपनीच्या तीन कर्मचाऱ्यांसाठीचा हा मोबदल्याच्या प्रस्तावाला गृह विभागाने नुकतीच मंजूरी दिली असल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.जीएसटी, एसजीएसटीसह ही रक्कम ७० लाखावर पोहचली असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.

मुंबई - राज्यातील नागरिकांना आपत्कालिन परिस्थितीत पोलीस सेवा उपलब्ध होण्यासाठी राज्य पोलीस नियंत्रणात कार्यरत असलेल्या आधुनिकीकरण प्रकल्पाच्या सल्लागारासाठी एका वर्षाच्या मानधनापोटी सरकारला तब्बल ७० लाख ३ हजार ३०० रुपये मोजावे लागले आहेत. मे.अर्न्स्ट अ‍ॅँड यंग या कंपनीच्या तीन कर्मचाऱ्यांसाठीचा हा मोबदल्याच्या प्रस्तावाला गृह विभागाने नुकतीच मंजूरी दिली असल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.
राज्य नियंंत्रण कक्षात अद्यावत यंत्रणासह कार्यरत असलेल्या प्रकल्पाची जबाबदारी मे.अर्न्स्ट अ‍ॅड यंग या कंपनीकडे ५ नोव्हेंबर २०१६ पासून सल्लागार म्हणून सोपविण्यात आली आहे. त्यांचे तीन कर्मचारी प्रधान समन्वयक, वरिष्ठ समन्वयक व समन्वयक म्हणून हा प्रकल्प सांभाळत आहे. सरकारने त्यांच्या मानधनाबाबत ३० मार्च २०१९ रोजी घेतलेल्या निर्णयानुसार गेल्यावर्षीच्या १६ फेबु्रवारीपासून ते १५ फेबु्रवारी २०१९ पर्यतच्या प्रकल्पाच्या वाढीव कालावधीसाठी तब्बल ७० लाख ३३०० रुपयांचे देयक सादर केलेले आहे. त्यामध्ये सर्वाधिक २ लाख ७५ हजाराचे प्रति महिना मानधन मुख्य समन्वयकासाठी असून तिघांच्या मानधनासाठी एकुण ५९ लाख ३५ हजार रुपये झाले आहे. जीएसटी, एसजीएसटीसह ही रक्कम ७० लाखावर पोहचली असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.