जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या हालचाली; राज्य सरकारने मागविला गट-गणांचा अहवाल

अद्ययावत माहितीसाठी प्रशासन लागले कामाला

- जयेश निरपळ
गंगापूर ( छत्रपती संभाजीनगर) : ओबीसी आरक्षणासंदर्भात न्यायालयाची अंतिम सुनावणी लांबली असली तरी या निवडणुकीची पूर्वतयारी करण्याच्या अनुषंगाने ग्रामविकास विभागाने जिल्हा परिषद गट व पंचायत समिती गणांची अद्ययावत माहिती सादर करण्याच्या सूचना स्थानिक प्रशासनाला दिल्या आहेत. त्यामुळे नव्याने माहिती संकलनासाठी प्रशासन कामाला लागले आहे.

छत्रपती संभाजीनगरजिल्हा परिषदेची जून २०२२ मध्ये प्रभागरचना प्रसिद्ध झाली होती. त्यावेळी जिल्हा परिषदेचे ८ गट आणि पंचायत समितीचे १६ गण वाढले होते. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांची संख्या ६२ वरून ७०, तर पंचायत समितीच्या सदस्यांची संख्या १२४ वरून १४० झाली होती. जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यावर हरकतीही मागितल्या होत्या. दरम्यान, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात गेल्याने संपूर्ण प्रक्रिया रखडली. गत २०१७ च्या निवडणुका २००१ च्या जनगणनेनुसार झाल्या होत्या. आता नवीन लोकसंख्येची माहिती मागविण्यात आल्याने यापूर्वी निश्चित केलेल्या प्रभागरचनेत बदल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, अशी चर्चा प्रशासकीय वर्तुळात सुरू आहे.

अहवालातील मुद्दे
ग्रामीण, शहरी क्षेत्रातील लोकसंख्या व प्रशासनिक पुनर्रचनेची माहिती, तालुका व पंचायत समितीचे नाव, एकूण लोकसंख्या, अनुसूचित जाती व जमातींची लोकसंख्या, गाव, वाड्या-वस्त्या, तसेच अनुसूचित क्षेत्र म्हणून घोषित भागांची माहिती संकलित करणे सुरू झाले आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार वस्त्या व तांड्यांच्या माहितीही सादर केली जाईल. २०११ नंतर ग्रामीण क्षेत्रातील बदलांचा तपशील, तसेच या कालावधीत नव्याने अस्तित्वात आलेल्या नगर परिषद व नगरपंचायतींच्या नावांसह लोकसंख्या व अनुसूचित जाती- जमातींच्या लोकसंख्येची माहिती पाठविण्याचे निर्देश ग्रामविकास विभागाने दिले आहेत.

आडकाठी आली कुठे?
मार्च २०२१ मध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले. आरक्षणाला असलेली ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडता येणार नाही, असे न्यायालयाने सांगितले होते. तेव्हापासून या निवडणुका अडचणीत आल्या. महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी वर्गाला २७ टक्के आरक्षण आहे; पण तेच रद्द झाल्याने मोठा पेच उभा राहिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षण व अन्य मुद्यांवर मे महिन्यात सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक लढविण्यास इच्छुक असणाऱ्यांचे सध्या याकडे लक्ष लागले आहे.

गटातील गावांची संख्याही कमी होणार ?
नव्या रचनेनुसार गट झाल्यास जि.प. गटांतील गावांची संख्याही कमी होईल. पूर्वी एका गटात २३ ते २५ गावांचा समावेश होता. आता गटाच्या रचनेसाठी २५ ते ३० हजार मतदारसंख्येचा एक गट हा निकष लावण्यात येत येऊ शकतो. त्यामुळे गटातील गावांची संख्याही २१ ते २३ पर्यंत असेल, अशी शक्यता आहे.