गणपती मंडप टाकण्यासाठी कोणाची परवानगी आवश्यक? कोठे करायचा अर्ज?

दरवर्षीप्रमाणे छत्रपती संभाजीनगर महापालिका एक खिडकी योजना राबविणार

छत्रपती संभाजीनगर : गणेशोत्सवाला आता काही दिवस शिल्लक असल्याने जिकडे तिकडे जोरदार तयारी सुरू झाली आहे. गणेशोत्सवात सार्वजनिक गणेश मंडळांना महापालिका, महावितरण, पोलिस आदी कार्यालयांकडून परवानगी घ्यावी लागते. मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांना पूर्वी विविध शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागत होते. मागील काही वर्षांपासून महापालिकेत एक खिडकी योजना राबविण्यात येत असून, गणेश मंडळांना एकाच ठिकाणी परवानगी दिली जाते. त्यामुळे गणेश मंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांची पायपीट थांबली.

यंदाही १९ सप्टेंबरपासून गणेशोत्सवाला सुरुवात होणार आहे. दरवर्षीप्रमाणे महापालिकेत एक खिडकी योजना मालमत्ता विभागाकडून राबविण्यात येईल. शहर आणि परिसरात सुमारे अडीच हजार सार्वजनिक गणेश मंडळ असतात. त्यातील एक हजारांहून अधिक गणेश मंडळ रीतसर परवानगी घेतात. छोटे गणेश मंडळ मनपाकडे परवानगीसाठी येत नाहीत. गणेश मंडळांना कोणताही त्रास होणार नाही, याची काळजी मनपाकडून घेण्यात येते. गणेशोत्सव सुरू होण्यापूर्वी मुख्य मार्गावरील खड्डे बुजविण्यात येतात. विसर्जन मिरवणूक मार्गावर प्रकाश व्यवस्था, विसर्जनाची व्यवस्था, निर्माल्य जमा करण्यासाठी वेगळी व्यवस्था केली जाते.

मंडप टाकण्यासाठी यांची परवानगी आवश्यक
सार्वजनिक गणेश मंडळाला पोलिस, महापालिका, वाहतूक विभागाकडून परवानगी घ्यावी लागते. महावितरण कंपनीकडून तात्पुरत्या स्वरूपात विजेचे मीटर देण्यात येते. त्यासाठी वेगळी रक्कम भरावी लागते.

परवानगीसाठी अर्ज कोठे कराल? 
महापालिकेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीत एक खिडकी योजना राबविण्यात येते. या ठिकाणी महापालिका, पोलिस, महावितरण, वाहतूक पोलिस सर्वच विभागाचे अधिकारी कर्मचारी एकाच ठिकाणी बसलेले असतात. त्यांच्याकडे गणेश मंडळांना अर्ज करावा लागतो.

विजेसाठी सवलत
महावितरण कंपनी गणेश मंडळांना दहा दिवसांसाठी स्वतंत्र विजेचे कनेक्शन देते. त्यासाठी सवलतीच्या दरात वीज उपलब्ध करून देण्यात येते. शासन निर्णयानुसारच दराची आकारणी होते.

कागदपत्रे काय लागतात? 
मंडळाचा अर्ज, खाजगी जागा मालकाची एनओसी, मंडळाचा नकाशा, धर्मादाय आयुक्तांकडील प्रमाणपत्र, पोलिस ठाण्याची, वाहतूक पोलिसांची एनओसी, मोठ्या मंडळांना अग्निशमन विभागाची परवानगी.

अद्याप धोरण निश्चित झालेले नाही
धोरण निश्चित नाही २०२१ मध्ये शासनाने एक परिपत्रक काढले होते, त्यामध्ये प्रत्येक गणेश मंडळाकडून १४६९ रुपये प्रतिस्टेज शुल्क आकारणी केली होती. २०२२ मध्ये शासनाने हे शुल्क माफ केले होते. यंदा अद्याप धोरण निश्चित झालेले नाही. २०२१ च्या परिपत्रकानुसार प्रशासक यांच्याकडे प्रस्ताव सादर केला जाईल. त्यानुसार निर्णय होईल.
- संजय चामले, मालमत्ता अधिकारी, मनपा.