गुप्तधनाच्या अफवांचे पेव; लेबर कॉलनीतील मलबे खोदण्यास अनेक हात सरसावले
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: May 13, 2022 15:04 IST2022-05-13T15:03:24+5:302022-05-13T15:04:15+5:30
मनपा, महावितरण, पीडब्ल्यूडीच्या साहित्यांची पळवापळवी

गुप्तधनाच्या अफवांचे पेव; लेबर कॉलनीतील मलबे खोदण्यास अनेक हात सरसावले
औरंगाबाद : लेबर कॉलनीतील ३३८ सदनिका भुईसपाट केल्यानंतर तेथे साचलेल्या मलब्यांच्या ढिगाऱ्यावर गुरुवारी दिवसभर ‘लेबर’ची गर्दी पाहायला मिळाली. मनपा, महावितरण, पीडब्ल्यूडीच्या साहित्याची पळवापळवी त्या ठिकाणी सुरू असल्याने ११ वाजेनंतर तिन्ही संस्थांनी नागरी सुविधांसाठी उभारलेले इन्फ्रास्ट्रक्चर ताब्यात घेण्याची तयारी सुरू केली.
लेबर कॉलनीतील अनेक सदनिकांच्या खाली दागिने, पैसे पुरलेले आहेत. या व इतर गुप्तधनाच्या अफवांचे पेव फुटल्यानंतर काही सदनिकांचे मलबे खोदण्यास काही जण सरसावले. परंतु मनपा, महावितरणच्या पथकाने त्यांना हुसकावून लावले.लेबर कॉलनी आता नामशेष झाली आहे. विश्वासनगर म्हणूनच त्या परिसराला संबाेधित करण्यात येणार आहे. गुरुवारी दिवसभर भंगार संकलक, लेबर, ट्रॅक्टर, जेसीबी, ट्रक्सचा राबता होता.
महापालिकेने सुमारे दोन कोटींच्या आसपास पथदिवे इतर सुविधांसाठी तेथे गुंतवणूक केलेली आहे. तर महावितरणने विजेच्या नेटवर्कसाठी सुमारे ३ कोटी लावल्याचा अंदाज आहे. बांधकाम विभागाने तेथे दोन गोदामे बांधली होती. आजच्या बाजारभावानुसार त्याची किमतही दोन कोटींच्या घरात आहे. या गोदामातील लोखंड चोरीचा प्रयत्न होत असल्याचे समजताच बांधकाम विभागाने गोदाम पाडून सर्व साहित्य ताब्यात घेण्यासाठी तयारी केली. महावितरण कंपनीने लाइनमनसह पूर्ण यंत्रणा विजेचे खांब, लाइन्स, डीपी ताब्यात घेण्यासाठी पथके नेमली. मनपाच्या पथदिव्यांचे खांब चोरून नेण्याचा प्रयत्न कर्मचाऱ्यांनी हाणून पाडला.
ज्याला जे मिळेल, ते घेऊन तो पळतोय
सदनिकांच्या मलब्यात लोखंड व लाकूड मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे ज्याला जे मिळेल ते घेऊन तो तेथून पळत असल्याचे चित्र गुरुवारी दिसत होते. भंगार गोळा करणाऱ्यांची गर्दी मोठ्या प्रमाणात दिसून येत होती. आणखी काही दिवस तेथे असेच चित्र दिसण्याची शक्यता आहे.
संरक्षण भिंत बांधणार पीडब्ल्यूडी
पूर्ण जागेवरील मलबा उचलल्यानंतर तेथे संरक्षण भिंत बांधण्याचे काम हाती घेण्यात येणार आहे. बांधकाम विभागाने सदनिकांची देखभाल १५ वर्षांपासून बंद केली होती. आता जागेचे सपाटीकरण करण्यात येणार आहे. विभागीय आयुक्तांकडे एक बैठक होईल, त्यानंतर प्रशासकीय संकुल बांधण्याबाबत निर्णय होईल. ४० कोटी रुपये त्यासाठी मंजूर असल्याचे बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता अशोक येरेकर यांनी सांगितले.