कचरा कोंडीची ‘वाट’चाल वर्षपूर्तीकडे

शहरात दररोज जमा होणाऱ्या कचºयावर प्रक्रिया करण्यासाठी राज्य शासनाने ९० कोटी रुपये दिले. या निधीतून महापालिकेला आजपर्यंत एकही प्रकल्प उभा करता आलेला नाही.

ठळक मुद्देसर्व निविदा पूर्ण : कोट्यवधी रुपयांचे प्रकल्प अद्याप कागदावरच

औरंगाबाद : शहरात दररोज जमा होणाऱ्या कचºयावर प्रक्रिया करण्यासाठी राज्य शासनाने ९० कोटी रुपये दिले. या निधीतून महापालिकेला आजपर्यंत एकही प्रकल्प उभा करता आलेला नाही. कचºयावर प्रक्रिया करणारे सर्व प्रकल्प कागदावरच आहेत. येणाºया काही महिन्यांमध्ये कचºयावर प्रक्रिया करणारे प्रकल्प उभे राहण्याची शक्यताही नाही. १६ फेब्रुवारी २०१९ रोजी शहरातील कचरा कोंडीला वर्षपूर्ती होत आहे, हे विशेष.
शहरातील कचºयाची गंभीर अवस्था पाहून राज्य शासनाने क्षणार्धात महापालिकेला ९० कोटी रुपये दिले. या निधीतून पडेगाव, चिकलठाणा येथे प्रत्येकी १५० मेट्रिक टन क्षमतेचे दोन कचरा प्रक्रिया केंद्र उभारण्याची सूचना केली. महापालिकेने नियोजित केंद्राच्या शेड उभारणीची निविदा काढली. त्यानंतर वाळूज येथील एका कंपनीला प्रक्रिया करण्याचे काम देण्यात आले. मागील चार महिन्यांत चिकलठाण्यात शेडच उभे राहिले नाही. पडेगाव येथे काम सुरू करू नये म्हणून राज्य शासनातील एका मंत्र्यानेच स्थगिती आदेश दिला आहे. हर्सूल येथे अत्याधुनिक पद्धतीने कचºयावर प्रक्रिया करण्याचे काम नागपूर येथील कंपनीला दिले आहे. ही निविदा सध्या महापालिकेत वादात सापडली आहे. नक्षत्रवाडीत कचºयापासून गॅस निर्मिती करण्याची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. शहरातील संपूर्ण कचरा उचलण्याचे काम महापालिकेने बंगळुरू येथील कंपनीला दिले आहे. चार महिन्यांपूर्वी या कंपनीला काम दिले आहे. अद्यापपर्यंत कंपनीने एकही वाहन शहरात आणले नाही.
‘अंदाज’पत्रक चुकीचे
शहरात दररोज ४५० मेट्रिक टन कचरा जमा होतो. या कचºयावर शास्त्रोक्तपद्धतीने प्रक्रिया करण्यासाठी राज्य शासनाने इंदूरच्या ईको प्रो या प्रकल्प सल्लागार संस्थेची नेमणूक केली. या संस्थेने तयार केलेल्या अंदाजपत्रकानुसारच राज्य शासनाने निधी दिला. आता प्रत्यक्षात काम सुरू केल्यावर अंदाजपत्रकच चुकीचे तयार केल्याचे निदर्शनास येत आहे. कचरा प्रक्रिया केंद्राचे शेड उभारण्यासाठी २४ कोटी खर्च अपेक्षित धरण्यात आला. आता हे काम तब्बल ५४ कोटींपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे.
प्रशासकीय इच्छाशक्तीचा अभाव
चिकलठाणा आणि हर्सूल येथे मागील तीन महिन्यांपासून शेड उभारणीचे काम सुरू आहे. शेड उभारणीत येणाºया छोट्या-मोठ्या अडचणी येत आहेत. या अडचणी दूर करण्यासाठी प्रशासन कुठेच कंत्राटदाराच्या पाठीशी उभे राहत नसल्याचे दिसून येते. शेड उभारणीच्या कामात अनेकदा अडथळा आणण्यात आला. प्रशासनाने कोणतीच कारवाई केली नाही.