महिन्याकाठी दोन टक्के उपसा

व्यंकटेश वैष्णव , बीडदुष्काळी परिस्थितीमुळे लघु व मध्यम प्रकल्पातील पाणी जिल्हा प्रशासनाने दोन महिन्यापूर्वीच आरक्षित केलेले आहे. असे असताना देखील आरक्षित पाणीसाठ्यामधून महिन्याकाठी २ टक्के पाणीसाठा कमी होत आहे. झपाट्याने पाणीसाठा कमी होण्याचे कारण अवैध पाणी उपसा असून, याबाबतच प्रशासनाने योग्य उपाय-योजना केल्या नाहीत तर जिल्ह्याला भीषण पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागेल.मराठवाड्यात गेल्या काही वर्षापासून बीड जिल्हा ऊस उत्पादनाच्या बाबतीत अग्रेसर आहे. त्यामुळे पाण्याचा मोठ्या प्रमाणावर उपसा होण्याचे एक कारण ऊस उत्पादन हे आहे. याशिवाय मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध पाणीसाठ्यात बाष्पीभवनाची प्रक्रिया मोठ्या प्रमाणावर होते. पर्यायाने पाण्याची पातळी कमी होत चालली आहे़जिल्ह्यात एकूण १४१ सिंचन प्रकल्प आहेत. यामध्ये मोठ्या दोन प्रकल्पाचा समावेश आहे. माजलगाव प्रकल्पात १३३.९० द.ल.घ़मी़ आहे. म्हणजेच उपयुक्त पाणीसाठा निरंक आहे तर मांजरा कोरडे पडले आहे. बिंंदूसरा प्रकल्पातील पाणीसाठा १५ नोव्हेंबर दरम्यानच संपला आहे. जिल्ह्यावर पाणी टंचाईचे सावट निर्माण झाले आहे.उन्हाळा सुरू होण्यासाठी अजून दीड महिन्याचा अवधी बाकी आहे. जिल्ह्यातील १४१ सिंचन प्रकल्पांमध्ये केवळ ८ टक्के पाणीसाठा उपलब्ध आहे. महिन्याकाठी २ टक्के पाणी उपलब्धसाठ्यांमधून कमी होत असल्याचे समोर आले आले. याप्रमाणात पाणीसाठा कमी होत राहिला तर जानेवारीच्या शेवटच्या आठवड्यातच जिल्ह्यातील बहुतांश गावांमध्ये टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याची वेळ जिल्हा प्रशासनावर येणार आहे.जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांच्या दलानात दीड महिन्यापूर्वी झालेल्या बैठकीत अवैध पाणी उपसा करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याच्या सूचना संबंधित उपविभागीय अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या होत्या, परंतु अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे अवैध पाणी उपसा मोठ्या प्रमाणावर होत आहे़पाणी उपशाबाबत कडक निर्बंध लावले पाहिजेत, अशी मागणी आता ठिकठिकाणच्या गावांमधून पुढे येत आहे़