बारा कोटींची दरवर्षी उधळपट्टी

औरंगाबाद : महापालिकेच्या आरोग्य विभागात अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा मोठा बॅकलॉक निर्माण झाला आहे. मागील चार ते पाच वर्षांमध्ये या विभागातील सर्वच अधिकारी निवृत्त झाले आहेत. शहरात दिवे लागले किंवा नाही हे पाहण्यासाठीही अधिकारी नाहीत. शहरात पथदिवे आणि सामाजिक सभागृहांसाठी वीज कंपनीने लावलेले १०० पेक्षा अधिक मीटर बंद पडले आहेत. मागील काही वर्षांपासून वीज कंपनी मनपाला अ‍ॅव्हरेज बिल देत आहे. जिथे एका मीटरला १० ते १५ हजार रुपयांचे बिल अपेक्षित आहे, तिथे ४० ते ५० हजार रुपये बिल येत आहे. त्यामुळे बंद मीटरमुळे मनपाला महिन्याकाठी १ कोटी तर दरवर्षी सुमारे १२ कोटींचा आर्थिक फटका बसत आहे.मनपा प्रशासनाने तिजोरीत खडखडाट असल्याचे निमित्त करून शहरातील ११५ वॉर्डांमध्ये विकासकामे सुरू केलेली नाहीत. मनपाच्या या भूमिकेमुळे गुंठेवारी भागात राहणाऱ्या नागरिकांना अक्षरश: मरणयातना सहन कराव्या लागत आहेत. नागरिकांना सहन कराव्या लागणाऱ्या त्रासाची जाणीव मनपा प्रशासनाला अजिबात राहिलेली नाही. गुंठेवारीत आजही सहज फेरफटका मारल्यावर असे लक्षात येते की, या भागातील नागरिक कसे आयुष्य काढत असतील...! एकीकडे पैसे नाहीत म्हणून विकासकामे नाहीत, दुसरीकडे मनसोक्तपणे पैशांची उधळपट्टी प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे.शहरात महापालिकेच्या मालकीचे सुमारे ४० हजार पथदिवे आहेत. सर्व पथदिव्यांसाठी मनपाने वीज कंपनीकडून मीटर घेतले आहे. यातील बहुतांश मीटर बंद आहेत. महिन्याला जिथे १५ हजार रुपये एका मीटरचे बिल अपेक्षित आहे, तिथे वीज कंपनी अ‍ॅव्हरेज बिल आकारत आहे. दर महिन्याला १ कोटी रुपयांचा फटका मनपाला बंद मीटरमुळे बसत आहे. मनपाच्या अनेक लाईनमननी वेळोवेळी लेखी पत्र देऊन वरिष्ठांच्या निदर्शनास आणूनही दिले. वरिष्ठांनी याकडे दुर्लक्ष केले. शहरात महापालिकेच्या मालकीचे तब्बल पाचशेपेक्षा अधिक सामाजिक सभागृह आहेत. या सभागृहांमध्येही मनपाने विजेचे मीटर घेतले आहेत. या सभागृहांच्या माध्यमातून मनपाला एक रुपयाचेही उत्पन्न मिळत नाही. उलट सामाजिक सभागृहांच्या विजेचे बिलही मनपाच भरत आहे. पाणीपुरवठा आणि पथदिव्यांचे एकूण वीज बिल दरमहा साडेतीन कोटी रुपये भरण्यात येते. कोट्यवधी रुपयांची ही उधळपट्टी प्रशासनाने थांबवावी, अशी मागणी नगरसेवकांकडून होत आहे.कामाचे आॅडिटच केले नाही...महापालिकेच्या विद्युत विभागाने शहरातील ४० हजार पथदिव्यांच्या देखभाल, दुरुस्तीसाठी तब्बल २२ कंत्राटदार नेमले आहेत. या कंत्राटदारांना मनपाकडून कोट्यवधी रुपये अदा करण्यात येतात. त्यांनी काम केले किंवा नाही, याचे आॅडिट कधीच होत नाही. काही राजकीय मंडळींनीही हे कंत्राट घेतले आहे. मनपा अधिकारी या कंत्राटदारांच्या फायली कुठेच थांबवीत नाहीत. मागील वर्षभराचेही मनपाने लेखापरीक्षण केल्यास कोट्यवधी रुपयांचे आर्थिक घोटाळे समोर येतील. सहा महिन्यांपूर्वी मनपा आयुक्तांनी विद्युत विभागाने किती ए-१ ची कामे केली याचा अहवाल द्यावा, असे म्हटले होते. या विभागाने आजपर्यंत अहवालच दिलेला नाही.