जलवाहिनीचे १ हजार कोटींचे चुकीचे काम होईपर्यंत डोळेझाक; प्रशासनाचे पर्यायावर मंथन सुरू

एनएचएआय, एमजेपी आरोपीच्या पिंजऱ्यात

छत्रपती संभाजीनगर : महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (एमजेपी)आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय) या दोन्ही संस्थांनी छत्रपती संभाजीनगर ते पैठण या महामार्गासह जलवाहिनीचे २० कि.मी. अंतरातील चुकीचे काम होईपर्यंत पाहिले नाही. परिणामी, सुमारे १ हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीतून केलेल्या या चुकीच्या कामांची शिक्षा कुणाला आणि याला पर्यायी मार्ग काय, यावर विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समिती १ जानेवारी रोजी मंथन करणार आहे. सध्या तरी एनएचएआय, एमजेपी आरोपीच्या पिंजऱ्यात असल्याचे चित्र आहे.

या सगळ्या चुका बाजूला ठेवून यावर तांत्रिक पर्याय काय असला पाहिजे. यासाठी समिती सर्व यंत्रणांशी चर्चा करीत आहे. चर्चेअंती समोर येणारे पर्याय न्यायालयासमोर मांडण्यात येतील. असे सूत्रांनी सांगितले.

पर्याय क्रमांक : १
२० कि. मी. अंतरात जलवाहिनी टाकल्यानंतर एनएचएआयने रस्त्याचे काम केले. जलवाहिनीच्या विरुद्ध दिशेला रस्ता हलविण्याच्या पर्यायावर मंथन होईल.

पर्याय क्रमांक : २
२० कि. मी. अंतरात चौपदरीऐवजी द्विपदरी रस्ता ठेवता येईल काय, यावर समिती विचार करणार आहे. उड्डाणपूल बांधणे सोयीस्कर होणार का, यावर विचार होईल.

पर्याय क्रमांक : ३
२० कि. मी. भूसंपादन करून रस्ता बांधण्याचा पर्याय समोर आल्यास त्याचा खर्च कोण करणार, यावर समितीच्या बैठकीत मंथन होईल.

आता जलवाहिनी काढणे खर्चिक
२० कि. मी. अंतरात जलवाहिनीच्यावर रोडचे काम झालेले असेल तर जलवाहिनी काढून शिफ्ट करणे खर्चिक बाबीमुळे शक्य होणार नाही. जलवाहिनीचे सेंट्रल अलायमेंट करून दोन्ही बाजूंनी रोड करता येईल. परंतु त्यासाठी जागा लागेल. एन-केसिंग करणे हा पर्याय होऊ शकत नाही. नियोजन करतानाच हे सगळे पाहणे गरजेचे असते.
डॉ. आर. एम. दमगीर, स्थापत्यतज्ज्ञ

पीएमसीने काय केले?
जलवाहिनीच्या कामासाठी असलेल्या प्रकल्प व्यवस्थापन समितीने (पीएमसी) या तांत्रिक बाबी का तपासल्या नाहीत? प्रकल्पाच्या अंदाजपत्रीय खर्चाच्या दोन ते तीन टक्के रक्कम पीएमसीने कशासाठी घेतली, असा प्रश्न आहे. जलवाहिनीचे काम पाहण्यासाठी आलेल्यांची बडदास्त ठेवण्यापुरतीच पीएमसीने काम केल्याचे अक्षम्य चुकीमुळे दिसते आहे.