औरंगाबाद : जिल्ह्यातील अजिंठा, वेरूळ आणि दौलताबाद या तीन पर्यटनस्थळांना भेट देणार्या पर्यटकांना ‘पर्यटक कर’ लावल्यास ग्रामपंचायतींना चांगले उत्पन्न मिळेल. प्राप्त उत्पन्नातून पर्यटनस्थळी दर्जेदार सुविधा निर्माण करण्याचा निर्णय जिल्हा परिषदेने घेतला आहे.
जिल्हा परिषदेने जानेवारी महिन्यात राष्ट्रीय ग्रामस्वराज्य अभियानांतर्गत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पदाधिकारी, सदस्य, बीडीओंचा अभ्यास दौरा आयोजित केला होता. त्यावेळी सिंधुदुर्ग व विजयदुर्ग या दोन किल्ल्यांच्या ठिकाणी तेथील ग्रामपंचायतींनी पर्यटक कराची पद्धत अवलंबिली असून, त्यातून चांगल्या प्रकारचे उत्पन्न मिळत असल्याची बाब समोर आली.
औरंगाबाद जिल्ह्याकडे तर पर्यटनाची राजधानी म्हणून बघितले जाते. या जिल्ह्यातही पर्यटक कराची संकल्पना राबविली, तर येथील ग्रामपंचायतींच्या उत्पन्नात मोठी वाढ होईल. पर्यायाने पर्यटनस्थळी खास पर्यटकांसाठी सुलभ शौचालये, शुद्ध पिण्याचे पाणी, पार्किंग, कचर्याचे व्यवस्थापन, रस्ते आदी दर्जेदार सुविधा उपलब्ध करून देणे सोपे होईल. सर्वांगाने हा विचार करून जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागाने जिल्ह्यातील अजिंठा, वेरूळ आणि दौलताबाद या तीन ठिकाणी पर्यटक कर आकारण्याचा प्रस्ताव तयार केला. या प्रस्तावास सर्वसाधारण सभेने एकमताने मंजुरी दिली. आता त्या प्रस्तावास शासनाची मंजुरी घेतली जाणार आहे.
सदरील पर्यटक कर हा व्यक्तीला आकारलेला कर असल्यामुळे त्यास शासनाची मंजुरी अनिवार्य आहे. शासनाची मंजुरी मिळाल्यानंतर संबंधित ग्रामपंचायत कर वसूल केल्यानंतर त्या पर्यटकास निश्चित केलेल्या रंगाचा पास देईल. हा कर संबंधित ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील रहिवासी, ५ वर्षांखालील पर्यटक मुलांना लागू राहणार नाही. ग्रामपंचायतींनी वसूल केलेला कर हा जिल्हा परिषदेच्या ग्रामनिधीत जमा केला जाणार असून, प्राप्त जमा करांपैकी २५ टक्के रक्कम ही ग्रामपंचायतींना, तर उर्वरित ७५ टक्के रकमेतून पर्यटनस्थळी मूलभूत सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी खर्च केला जाणार आहे.
सरासरी २० ते २५ लाख रुपये होतील जमा
यासंदर्भात पंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी वासुदेव सोळंके म्हणाले की, पर्यटनस्थळांना भेट देण्यासाठी येणार्या ६ ते १२ वयोगटातील पर्यटकांकडून प्रत्येकी किमान ३ रुपये, तर प्रौढ पर्यटकांकडून ५ रुपये वसूल केले जातील. शैक्षणिक सहलीमध्ये येणार्या विद्यार्थ्यांना यामध्ये बर्यापैकी सूट देण्यात आली असून, प्रती विद्यार्थी १ रुपया कर आकारला जाईल. यामध्ये वार्षिक एकूण कर सरासरी २० ते २५ लाख रुपये जमा होऊ शकेल, अशी अपेक्षा सोळंके यांनी व्यक्त केली.