'शासनाने तीन पिढ्यांची नाळ तोडली'; लेबर कॉलनीतील पाडापाडी पाहून अनेकांना अश्रू अनावर

८ नोव्हेंबर, २०२१ रोजी जिल्हा प्रशासनाने लेबर कॉलनीतील इमारती धोकादायक झाल्याचे सांगून त्या पाडण्याच्या नोटिसा होर्डिंग्सद्वारे बजावल्या होत्या.

औरंगाबाद: विश्वासनगर, लेबर कॉलनीतील सदनिका अखेर प्रशासनाने आज सकाळी भूलसपाट केल्या. २० एकर जागेतील सुमारे ७० वर्षे जुने शासकीय क्वाॅर्टर (सदनिका) धोकादायक झाल्याने आज सकाळी ६.३० वाजता प्रशासनाने ३० हून अधिक जेसीबी, बुलडोझरसह प्रचंड पोलीस बंदोबस्तात ही कारवाई केली. तीन पिढ्यांची नाळ शासन आणि प्रशासनाने तोडल्याची टीका सदनिकाधारकांनी केली. त्यांचा संसार अक्षरश: रस्त्यावर आला आहे, अनेकांनी राहण्यासाठी घरे नाहीत. आता आम्ही कुठे जाणार, असे सांगताना अनेकांना अश्रू अनावर झाले. 

८ नोव्हेंबर, २०२१ रोजी जिल्हा प्रशासनाने लेबर कॉलनीतील इमारती धोकादायक झाल्याचे सांगून त्या पाडण्याच्या नोटिसा होर्डिंग्सद्वारे बजावल्या. त्यावरून नोव्हेंबर, २०२१ हा पूर्ण महिना प्रशासन विरोधात सदनिकाधारकांनी न्यायालयात लढा दिला, तसेच पालकमंत्री, राजकीय नेते, जिल्हाधिकाऱ्यांचे उंबरठे झिजविले. सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत नागरिकांनी सदनिकांचा हक्क मिळण्यासाठी लढा दिला. मात्र, न्यायालयात शासनाच्या बाजूने निकाल लागला. यामुळे येथे पाडापाडी करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. 

कधी बांधल्या इमारती?
विश्वासनगर- लेबर कॉलनीतील २० पैकी साडेतेरा एकर जागेत १९५१ ते १९५४ या काळात व १९८० ते १९९१ दरम्यान ३३८ सदनिका बांधल्या. १९५४ पासून सा.बां. विभाग सदनिकांची देखभाल, दुरुस्ती करीत आहे. शासकीय सेवेत असताना मिळालेली सदनिका अनेकांनी निवृत्त झाल्यानंतरही सोडली नाही. राज्यातील इतर १६ ठिकाणच्या सदनिकाधारकांना सरकारने कब्जाधारकांना ताबा दिला. तसाच न्याय मिळावा, यासाठी लेबर कॉलनीतील सदनिकाधारकांनी ३० वर्षांहून अधिक काळ न्यायालयीन लढा दिला.

संसार वाहनातून हलविला
लेबर कॉलनीत राहायला आल्यानंतर अनेकांनी वर्षानुवर्षे डागडुजी करीत सदनिकांची दुरुस्ती केली. ३८८ पैकी १४४ मूळ सदनिकाधारक येथे राहत. बाकीचे पोटभाडेकरू होते. अनेकांनी सरकारी सदनिका परस्पर विक्रीदेखील केली आहे. त्यांनीही राहण्यासाठी सदनिकांची डागडुजी केली. ते सगळे साहित्य व संसार मंगळवारी रस्त्यावर होता. तो संसार दुसरीकडे नेण्यासाठी बाेलावलेली वाहने लेबर कॉलनीत मंगळवारी दिवसभर ये-जा करीत होती.

पुनर्वसनासाठी लढा सुरूच राहील
आमच्या तीन पिढ्या लेबर कॉलनीत गेल्या आहेत. त्यामुळे येथून बाहेर पडताना वेदना होत आहेत. आमच्या भावनांचा शासन व प्रशासनाने काहीही विचार केला नाही. पुनर्वसनासाठी आमचा लढा सुरूच राहील. अनेकांना राहण्यासाठी घरे नाहीत. घरकुल योजनेत सामावून घेण्याबाबत प्रशासनाने लेखी काहीही दिले नाही, असे सदनिका धारक म्हणाले. तसेच आम्हाला इतर ठिकाणच्या तुलनेत योग्य न्याय मिळाला नाही अशी खंतही काही सदनिका धारकांनी यावेळी व्यक्त केली.