महाविद्यालयातील शुल्कवाढीचा प्रस्ताव विद्यापीठाच्या विद्या परिषदेने फेटाळला

मनमानी पद्धतीने शुल्क वाढविल्याचा ठपका; अनेक व्यावसायिक महाविद्यालयांच्या शुल्कात १५ ते २० टक्के वाढ केलेली होती. त्यासाठीचे निकषही पाळण्यात आले नव्हते.

छत्रपती संभाजीनगर : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या अधिष्ठाता मंडळाने पारंपरिकसह व्यावसायिक शुल्कात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यास विद्यापीठाच्या शुल्क निर्धारण समितीने मान्यता दिली होती. हा विषय मान्यतेसाठी विद्या परिषदेच्या बैठकीत आल्यानंतर सर्वच सदस्यांनी त्यावर तीव्र आक्षेप घेत शुल्क वाढीच्या प्रस्तावात असंख्य त्रुटी असल्याचे दाखवून फेटाळत तो नव्याने सादर करण्याच्या सूचना केल्या. त्यास विद्यापीठ प्रशासनानेही दुजोरा दिला.

विद्यापीठाच्या विद्या परिषदेची बैठक कुलगुरू डॉ. विजय फुलारी यांच्या अध्यक्षतेखाली महात्मा फुले सभागृहात शुक्रवारी पार पडली. प्रकुलगुरू डॉ. वाल्मीक सरवदे, कुलसचिव डॉ. प्रशांत अमृतकर यांच्या सदस्य उपस्थित होते. विविध महाविद्यालयांच्या नवीन तुकड्यांना मान्यता देण्यासह अनेक विषयांना मंजुरी मिळाली. त्याच वेळी शुल्क निर्धारण समितीने मान्य केलेल्या संलग्न महाविद्यालयातील पारंपरिक आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या शुल्कवाढीच्या प्रस्तावावर अनेक सदस्यांनी आक्षेप नोंदवले. त्यात डॉ. व्यंकटेश लांब, डॉ. दिलीप अर्जुने, प्राचार्य डॉ. नवनाथ आघाव, डॉ. गणेश अग्निहोत्री, डॉ. प्रसाद मदन, डॉ. हरी जमाले आदींचा समावेश होता.

अनेक व्यावसायिक महाविद्यालयांच्या शुल्कात १५ ते २० टक्के वाढ केलेली होती. त्यासाठीचे निकषही पाळण्यात आले नव्हते. त्याशिवाय शुल्क निर्धारण समितीने शिफारस न केलेल्या महाविद्यालयांचेही शुल्क वाढल्याचे काही सदस्यांनी स्पष्ट केले. महाविद्यालयाची शुल्कवाढ करताना संबंधित महाविद्यालयात प्राध्यापकांना दिले जाणारे वेतन, विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध पायाभूत सुविधांचा विचार करण्याची आवश्यकता असल्याचेही सदस्यांनी सांगितले. त्यामुळे सर्वसमावेशक धोरण ठरवून नव्याने प्रस्ताव तयार करीत शुल्क निर्धारण समितीच्या मान्यतेनंतर नवीन प्रस्ताव विद्या परिषदेत सादर करावा, असे स्पष्ट करण्यात आले. त्यास सर्व सभागृहाने मान्यता दिली. त्यानंतर शुल्कवाढीचा प्रस्ताव सर्वानुमते फेटाळत परत पाठविण्यात आला.

नव्याने होणार प्रक्रिया
सदस्यांनी काही महाविद्यालयांच्या शुल्कवाढीवर आक्षेप घेतल्यानंतर १३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी झालेल्या शुल्क निर्धारण समितीच्या बैठकीतील निर्णय पुन्हा नव्याने घेण्यात निर्णय झाला आहे. आता महाविद्यालयांकडून शुल्कवाढीचे प्रस्ताव मागविण्यात येतील. त्याची पडताळणी अधिष्ठाता मंडळाद्वारे होईल. त्याठिकाणी मान्यता मिळाल्यानंतर पुन्हा नव्याने शुल्क निर्धारण समितीसमोर हा विषय मांडला जाईल.
- डॉ. प्रशांत अमृतकर, कुलसचिव