छत्रपती संभाजीनगरात मनपाच्या मौनामुळे वाढला होर्डिंगचा 'उद्योग'!

दोन दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शहरात आले असताना त्यांनी विद्रुपीकरणावर बोट ठेवले. त्यामुळे महापालिका प्रशासन खडबडून जागे झाले असून होर्डिंग काढण्याची प्रक्रिया वॉर्ड कार्यालयांकडून सुरू

छत्रपती संभाजीनगर : शहरात विविध राजकीय पक्षांचे नेते, कार्यकर्ते, संस्था आणि संघटना मनात येईल, त्या ठिकाणी होर्डिंग लावतात. हे विद्रुपीकरण महापालिका प्रशासन अनेक वर्षांपासून उघड्या डोळ्याने पाहत आले. त्यामुळे अल्पावधीत होर्डिंग उद्योग भरभराटीस आला. या व्यवसायात कमालीची स्पर्धा सुरू झाल्याने दर गडगडले. हजार दीड हजार रुपयांमध्ये भव्य होर्डिंग तयार करून मिळू लागले. होर्डिंगसंदर्भात प्रशासनाने धोरणच निश्चित केले नाही, हे विशेष.

दोन दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शहरात आले असताना त्यांनी विद्रुपीकरणावर बोट ठेवले. त्यामुळे महापालिका प्रशासन खडबडून जागे झाले. मंगळवारपासून कारवाईसुद्धा सुरू करण्यात आली. सर्व वॉर्ड कार्यालयांनी जिथे होर्डिंग दिसेल तेथील होर्डिंग जप्त करायला सुरुवात केली. काही ठिकाणी मनपा अधिकारी आणि कार्यकर्ते त्यांच्या वादही झाले. सरसकट होर्डिंग काढण्याची कारवाई सुरू झाल्याने राजकीय नेते, कार्यकर्त्यांमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे. ही कारवाई किमान दोन ते तीन दिवस सुरू राहणार आहे. शहरात किमान दहा हजार लहान-मोठे होर्डिंग असतील, असा अंदाज मनपा अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला. रात्री उशिरापर्यंत ही कारवाई सुरू होती.

पुन्हा होर्डिंग लागू नये म्हणून काय?
महापालिकेची यंत्रणा लावून शहरातील सर्व अनधिकृत होर्डिंग काढण्यात येत आहेत. भविष्यात पुन्हा अशा पद्धतीने होर्डिंग लागणार नाहीत, यासाठी मनपाने कोणतेही धोरण निश्चित केलेले नाही. मनपा वर्षातून एकदा अनधिकृत होर्डिंग काढते. होर्डिंग लावणाऱ्यांवर ठोस कारवाई केली जात नाही, त्यामुळे होर्डिंगचे पेव फुटले आहे.

जबाबदारी निश्चित करावी लागेल
शहराच्या प्रत्येक भागात महापालिकेचे वेगवेगळे अधिकारी, कर्मचारी ये-जा करीत असतात. बहुतांश कर्मचारी होर्डिंगशी आपला काय संबंध म्हणून निघून जातात. वॉर्ड स्तरावर जबाबदारी निश्चित केली तर पुन्हा होर्डिंग लागणार नाहीत.

मोठा दंड हवा
अनधिकृत होर्डिंग लावणाऱ्यांना शोधून दंड आकारला पाहिजे. दंडाची रक्कम मोठी असल्यास स्वत: प्रसिद्धी मिळविणाऱ्यांना चाप बसू शकतो.