शासनाने स्वखर्चाने ‘त्या’ मुलाचा मृतदेह आईकडे पोहोचवावा; हायकोर्टाचे आदेश, काय आहे घटना?

अंत्ययात्रा न काढता प्रथेप्रमाणे अंत्यसंस्काराचे आदेश

छत्रपती संभाजीनगर : सुमारे ८ महिन्यांपूर्वी खून झालेल्या मुलाचा पुरलेला मृतदेह उकरून, शासनाने स्वखर्चाने त्याच्या आईच्या घरी पोहोचवावा. अंत्ययात्रा न काढता प्रथेप्रमाणे अंत्यसंस्कार करावेत, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या न्या. विभा कंकणवाडी व न्या. रोहित डब्ल्यू जोशी यांनी दिला आहे.

काय होती घटना?
गंगापूर (जि. छत्रपती संभाजीनगर) येथील झंपराबाई श्रीमंत भोसले यांनी त्यांचा ३५ वर्षांचा मुलगा रवी हरवल्याची तक्रार मे २०२४ मध्ये गंगापूर पोलिस ठाण्यात दिली होती. नेवासा तालुक्यातील मुळा धरणात एक छिन्नविच्छिन्न झालेल्या मृतदेहाचे सहा तुकडे सापडले होते. गंगापूर पोलिसांनी डीएनए चाचणीसाठी झंपराबाईंच्या रक्ताचे नमुने घेतले. ऑक्टोबर २०२४ मध्ये डीएनए अहवाल आला. त्यात महिलेचा डीएनए धरणात सापडलेल्या प्रेताच्या तुकड्यांशी जुळला. पोलिसांनी मे २०२४ मध्ये नमुने घेतल्यानंतर मृतदेह पुरून टाकला होता. मयत मुलाच्या शवाचे अवशेष मिळावेत, यासाठी मयताच्या आईने नेवाशाच्या तहसीलदारांकडे अर्ज केला. तहसीलदारांनी कायद्याप्रमाणे पोलिसांनी निर्णय घ्यावा, असे आदेश दिले.

आईची न्यायालयात धाव
त्यानंतरही पोलिस शवाचे तुकडे देत नसल्याने आईने नेवासा न्यायालयात दाद मागितली. तेथे पोलिसांनी अहवाल सादर केला. पण पोलिसांनी न्यायालयात अनेक अटी टाकल्या होत्या. नेवासा न्यायालयाने कायद्यात तरतूद नसल्याचे कारण सांगत शवाचे तुकडे देण्यास नकार दिला. आदेश देणार नसल्याचे स्पष्ट केल्यानंतर अर्ज मागे घेण्यात आला. त्यानंतर रवीच्या आईने ॲड. योगेश बोलकर व ॲड. काकासाहेब जाधव यांच्यामार्फत औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली असता खंडपीठाने वरीलप्रमाणे आदेश दिला.