वाल्मीक कराडची अटकच बेकायदेशीर असल्याचा युक्तिवाद सरकारपक्षाने खोडून काढला

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यांचा संदर्भ देत इतर मुद्द्यांचेही खंडन

छत्रपती संभाजीनगर : मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्या प्रकरणातील मुख्य आरोपी वाल्मीक कराड याची अटकच ‘बेकायदेशीर’ असल्याबाबत यापूर्वीच्या सुनावणीवेळी त्याच्यावतीने केलेला युक्तिवाद सरकारपक्षाने मंगळवारी खोडून काढला. त्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रत्येक मुद्द्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निवाड्यांचा संदर्भ देत वाल्मीक कराडची अटक ‘कायदेशीर’ असल्याचे मुख्य सरकारी वकील अमरजीतसिंह गिरासे यांनी निदर्शनास आणून दिले. सरकारपक्ष आणि फिर्यादीतर्फे आज सुमारे साडेतीन तास प्रदीर्घ युक्तिवाद करण्यात आला. बुधवारी कराडच्यावतीने युक्तिवाद केला जाणार आहे.

वाल्मीकतर्फे उपस्थित केलेले मुद्दे
पोलिसांनी वाल्मीकला अटकेची कारणे लेखी स्वरूपात दिली नाहीत. त्याची अटकच ‘बेकायदेशीर’ आहे. वाल्मीकवर दाखल २० गुन्ह्यांच्या आधारावर ‘मकोका’ लावला. त्यापैकी अनेक गुन्हे १० वर्षांपूर्वीचे असून, अनेक गुन्ह्यांत कराडची निर्दोष सुटका झाली आहे. तर काही प्रलंबित आहेत. वाल्मीक संघटित गुन्हेगारी टोळीचा सदस्य नाही. मकोका आदेशाची मंजुरी चुकीच्या पद्धतीने दिली. गुन्ह्याचे एकत्रित दोषारोपपत्र दाखल केले. ऑडीओ आणि व्हिडिओ क्लीप मूळ मोबाइलमधून जप्त केल्या नाहीत, आदी मुद्दे वाल्मीकतर्फे उपस्थित केले होते.

असे केले खंडन...
वाल्मीकला ३१ डिसेंबर २०२४ला अटक करताना त्याला अटकेची कारणे लेखी स्वरूपात दिली. त्यावर त्याची स्वाक्षरी घेतली. तपास अधिकाऱ्यांनी सदर पत्र केजच्या न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात सादर करून त्यांची स्वाक्षरी घेतली. ती साक्षांकीत कागदपत्रे खंडपीठात सादर केली. अटकेची कारणे लेखी स्वरूपात देण्याचा निर्णय ६ नोव्हेंबर २०२५ पासून पुढे लागू असल्याबाबतचा सर्वोच्च न्यायालयाच्या आणि नागपूर खंडपीठाच्या आदेशाचा संदर्भ दिला.

वाल्मीकवर संतोष देशमुख यांच्या खुनाचा कट रचून गुन्हेगारांना खून करण्यास आदेशित केल्याचा आरोप आहे. मकोका कायद्यात गुन्हेगारांच्या संपर्कात राहणे आणि त्यांना गुन्ह्यासाठी प्रवृत्त करणे, यासाठी जन्मठेपेची शिक्षा व ५ लाख रुपये दंडाची तरतूद असल्याचे त्यांनी सांगितले. सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी ‘मकोका’ला मंजुरी दिल्याचेही सांगितले. अंजनाबाई गावीत, मुंबई ब्लास्ट, २६/११चा हल्ला आदी गाजलेल्या खटल्यांचे दोषारोपपत्र एकत्रितपणे सादर केल्याचा संदर्भ देत तो मुद्दा आणि ऑडीओ आणि व्हिडिओ क्लीप ज्या मूळ लॅपटॉपमधून घेतल्या त्यातील हार्ड डिस्क वैज्ञानिक प्रयोगशाळेत पाठविल्याचे सांगून याबाबतचाही वाल्मीकचा मुद्दा खोडला. ॲड. सचिन सलगरे यांनी ॲड. गिरासे यांना सहकार्य केले.