आज ठरणार मराठा आंदोलनाची दिशा; राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाची मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी रुग्णालयात चर्चा 

मराठा समाजाला सरसकट ओबीसीमधून आरक्षण देण्यासाठी जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारला २४ डिसेंबरची मुदत दिली होती.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
छत्रपती संभाजीनगर  : मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकार दोन पर्यायांवर काम करीत आहे. यासाठी सरकारला वेळ वाढवून द्या, अशी मागणी ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, रोहयो मंत्री संदीपान भुमरे यांच्या शिष्टमंडळाने मराठा आरक्षणाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांना केली. तेव्हा उद्या (दि.१७) अंतरवाली सराटी येथे आयोजित समाजबांधवांच्या बैठकीत चर्चा करून याविषयी निर्णय घेऊ, असे जरांगे पाटील यांनी शिष्टमंडळाला स्पष्ट सांगितले. यामुळे मराठा आरक्षण आंदोलनाची पुढील दिशा रविवारी येथे ठरणार आहे.

मराठा समाजाला सरसकट ओबीसीमधून आरक्षण देण्यासाठी जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारला २४ डिसेंबरची मुदत दिली होती. मंत्री महाजन यांनी दोन महिन्यांत राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाविषयी केलेल्या कामाचा लेखाजोखा जरांगे पाटील यांना दिला. शिवाय, राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयातील क्युरेटिव पिटिशन आणि राज्य मागास आयोगाच्या माध्यमातून समाजाचे सर्वेक्षण करून अशा दोन पर्यायांवर काम करीत असल्याचे सांगितले. न्या. संदीप शिंदे समितीने केलेल्या कामामुळे लाखो मराठा बांधवांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या. आरक्षणाचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडविण्यासाठी वेळ वाढवून द्यावा, अशी मागणी केली. 

गुन्हे परत घ्या
nअंतरवाली सराटी येथील मराठा आंदोलकांवर दाखल केलेले गुन्हे परत घ्यावेत, अशी मागणी जरांगे यांनी केली. 
nतसेच, माजलगावचे आ. प्रकाश सोळंके आणि बीडचे आ. संदीप क्षीरसागर यांनी विधानसभेत घरे जाळणारे मराठा आंदोलक नव्हते, असे सांगितले आहे, याकडेही त्यांनी शिष्टमंडळाचे लक्ष वेधले.