पाडापाडीची कारवाई लेबर कॉलनीत होणारच; न्यायालयाकडून दिलासा नाही

शुक्रवारी दिवसभर जिल्हाधिकारी जनहित याचिकेच्या सुनावणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात होते.

औरंगाबाद : विश्वासनगर लेबर कॉलनीवर पाडापाडीची कारवाई होणारच, असे स्पष्टीकरण जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी दिले. शुक्रवारी दिवसभर जिल्हाधिकारी जनहित याचिकेच्या सुनावणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात होते. खंडपीठाने याचिका फेटाळल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी नमूद केले; तर दुसरीकडे, लेबर कॉलनी वासीयांचे पुनर्वसन करावे, नंतरच कारवाई करावी, अशी मागणी भाजप शहर जिल्हाध्यक्ष संंजय केणेकर यांनी पत्रकार परिषदेत केली. पाडापाडीच्या कारवाईला विरोध असल्याचे सांगून त्यांनी वरळीतील बीडीडी चाळीप्रमाणे तेथील रहिवाशांचे पुनवर्सन करण्याची मागणी केली. या वेळी लेबर कॉलनीमधील रहिवासी उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी चव्हाण यांनी सांगितले, न्यायालयाने स्पष्टपणे निकाल दिला आहे. आजवर अनेकदा मुदत देण्यात आली आहे. सध्या तेथील इमारती धोकादायक असून पावसाळ्यात दुर्घटना घडल्यास जीवितहानी झाल्यास काय करणार, असा मुद्दा आहे. या आठवड्यात पाडापाडीची कारवाई सुरू होईल.

पुनर्वसन करण्याची मागणी
पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या मतदारसंघातील बीडीडी चाळीप्रमाणे निर्णय घेऊन लेबर कॉलनीवासीयांचे पुनर्वसन करण्याची मागणी भाजप शहराध्यक्ष केणेकर यांनी केली. तत्कालीन विभागीय आयुक्तांच्या तांत्रिक चुकीमुळे लेबर कॉलनीचे पुनर्वसन झाले नाही, त्यामुळे लेबर कॉलनीवासीयांना ३५ वर्षांपेक्षा जास्त संघर्ष करावा लागला. कोर्टाने दिलेला निर्णय स्वीकारून जिल्हा प्रशासनाला व पोलीस प्रशासनाला पूर्ण सहकार्य करावे. महाविकास आघाडी सरकारने बीडीडी सरकारी निवासस्थानाबाबतीत धोरणात्मक निर्णय घेत तेथील सदनिकाधारकांच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी घ्यावी.