अब्दीमंडी जमीन प्रकरणात निलंबित झालेले तहसीलदार विजय चव्हाण पुन्हा त्याच पदावर
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: July 1, 2025 16:30 IST2025-07-01T16:21:39+5:302025-07-01T16:30:02+5:30
अब्दीमंडीतील जमीन हस्तांतरण प्रक्रिया बेकायदेशीररीत्या केल्याचा ठपका ठेवत अपर तहसीलदारांसह चौघांचे केले हाेते निलंबन

अब्दीमंडी जमीन प्रकरणात निलंबित झालेले तहसीलदार विजय चव्हाण पुन्हा त्याच पदावर
छत्रपती संभाजीनगर : अब्दीमंडी येथील ’शत्रूसंपत्ती’ असलेल्या गट क्र. ११, १२, २६, ३७ आणि ४२ मधील १०९.७७ हेक्टर जमीन फेरफार आणि बेकायदेशीर नोंदणी प्रक्रियेमुळे जिल्हा प्रशासन संशयाच्या भोवऱ्यात आले होते. हे प्रकरण पावसाळी अधिवेशनात चर्चेला येण्याची शक्यता असतानाच त्या प्रकरणात एक वर्षापूर्वी निलंबित झालेले तहसीलदार विजय चव्हाण यांना शासनाने पुन्हा त्याच पदावर नियुक्ती दिली आहे. दरम्यान, शासनाने चव्हाण यांचे निलंबन मागे घेऊन त्यांची अंबडला बदली केली होती. शासनाने सोमवारी सायंकाळी तहसीलदारांच्या बदल्या केल्या. समृद्धी महामार्ग गौणखनिज प्रकरणात दोन वेळा निलंबित झालेल्या ज्योती पवार यांची पैठण येथे बदली करण्यात आली. तत्कालीन महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी अब्दीमंडी प्रकरणात चौकशीचे आदेश दिले होते. ती चौकशी ठप्प असून, पुढे काय झाले, यावरून अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित होण्याची शक्यता आहे.
अपर तहसीलदारांसह चौघांचे केले हाेते निलंबन
तत्कालीन जमाबंदी आयुक्त निरंजन सुधांशू यांच्यामार्फत अब्दीमंडीतील जमीन प्रकरणात चौकशी करण्यात आली होती. चौकशीचा अहवाल शासनाकडे पाठविला. त्यात अब्दीमंडीतील जमीन हस्तांतरण प्रक्रिया बेकायदेशीररीत्या केल्याचा ठपका ठेवला होता. या प्रकरणात प्रशासकीय अनियमितता झाल्याचा निष्कर्ष चौकशी समितीने काढल्यानंतर शासनाच्या आदेशाने तत्कालीन अपर तहसीलदार विजय चव्हाण, दुय्यम निबंधक गणेश सोनवणे, तलाठी अशोक काशीद यांच्यासह रजिस्ट्री करणारे दुय्यम निबंधक गणेश राजपूत यांना निलंबित केले होते. दोषारोपपत्र तयार केले होते. ते दोषारोपपत्रही गुलदस्त्यात गेले. तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी ऑक्टोबर २०२३ रोजी दिलेले आदेश शासनाने नियमबाह्य ठरविले होते.
१९ कोटींत ११० हेक्टरची रजिस्ट्री
अब्दीमंडीतील २५० एकरचा फेरफार नोव्हेंबर २०२३ मध्ये झाल्यानंतर आजवर ११०.४९ हेक्टर म्हणजे पूर्ण जमिनीचे खरेदी-विक्री व्यवहार झाले. मुद्रांक विभागाने मध्यंतरी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या पत्रात १९ कोटी ४४ लाखांची त्या जमिनीची किंमत दाखविली आहे. मुद्रांक शुल्कापोटी १ कोटी १० लाखांचा महसूल विभागाला मिळाला. सहदुय्यम निबंधक वर्ग-२ कार्यालयातील खिडकी क्रमांक-५ वरून ९ रजिस्ट्री झाल्या होत्या.