छत्रपती संभाजीनगर : राज्यात मद्यविक्रीतून सर्वाधिक महसूल देणाऱ्या जिल्ह्यांमध्ये छत्रपती संभाजीनगरचा समावेश होतो. जिल्ह्यात दारू रिचवण्याचे प्रमाण कमालीचे वाढले आहे. गतवर्षीपेक्षा ३४.२९ लाख लिटरने वाढ झाली आहे. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या आकडेवारीनुसार एप्रिल २०२४ ते मार्च २०२५ या कालावधीत शहरवासीयांनी तब्बल ३.३७ कोटी लिटर दारू रिचविली आहे. यात देशी, विदेशी, बिअरसह वाइनचा समावेश आहे.
राज्याच्या तिजोरीत मद्यनिर्मिती व खपाद्वारे नेहमीच सर्वाधिक महसूल छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातून जमा होतो. गतवर्षी विभागाने ६ हजार ३१३ कोटींपैकी ८६ टक्के उद्दिष्ट पूर्ण केले होते. अधीक्षक संतोष झगडे यांनी अवैध दारू विक्रीविरोधात मोहीम उघडल्याने दारू विक्री, हातभट्टी दारू माफियांवर चाप बसला होता. ग्रामीण भागात अवैध ढाबेचालकांवर निर्बंध आल्याने बार परवाना घेणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. याचा थेट परिणाम मद्य महसूल, विक्रीवर झाला आहे. यंदा परवाना शुल्कात अतिरिक्त वाढ झाल्याने बार व्यवसायात वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
सर्वाधिक वाढ बिअर, वाइनमध्येगतवर्षीप्रमाणे २०२४-२५ मध्येदेखील बिअर व वाइनला पसंती मिळाली आहे. २०२३-२४च्या तुलनेत ७ लाख १५ हजार ३१७ लिटरसह बिअर विक्रीत १०.०६ टक्के, तर १२ हजार ७५६ लिटरसह वाइन विक्रीमध्ये ७.७९ टक्के वाढ झाली.
काय सांगते आकडेवारी?(लिटरमध्ये)वर्ष - देशी - विदेशी - बिअर - वाइन२०२४ - १७,१७९,३९६- ८,५७८,००१-७,८२२,९२७ -१,७६,४००२०२३ - १,६६,०५,०७८ - ८१,४७,७८४-७१,०७,६१० - १,६३,६४४२०२२ - १,०६,९२,१५४- ४७,३२,३५१ - ४४,६७,११० -१,०८,९९८
जून महिन्यात विक्रमी विक्री-यंदा सर्वाधिक मद्य जून महिन्यात रिचवले गेले. जून महिन्यात गतवर्षीच्या तुलनेत विदेशी दारू २ लाख लिटर पेक्षा अधिक १८.२७ टक्क्याने विक्री झाली. जूनमध्ये सर्वाधिक व्हिस्की (१७.२७ टक्के) तर बिअर एप्रिल २०२४ मध्ये (२५.१० टक्के) आणि जानेवारी २०२५ मध्ये (१७.६४ टक्के) विकली गेली. जून महिन्यात वाइन (३०.२७ टक्के) रिचवली गेली.
जिल्ह्यातील बार, वाइन शॉप-११५ देशी दारू दुकाने-७५१ बार-३५ वाइन शॉप
नियमानुसार व्यवसाय करावासातत्याने कारवाईत आढळल्यास एमपीडीएअंतर्गत कारवाई केली जाईल. मद्यविक्रेत्यांनी नियमानुसार व्यवसाय करावा. शासनाच्या धोरणानुसार आता अवैध विक्री, भेसळयुक्त मद्य विकणाऱ्यांवर कठोर कारवाई हाेईल. यंदा परवाना नूतनीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.- संतोष झगडे, अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग